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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   UK Election 2027 Feel free to take your mobile phone along when you go to vote

UK Election 2027: वोट डालने जाएं तो मोबाइल बेधड़क साथ ले जाएं, रखने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा इधर-उधर

Sun, 02 Aug 2026 08:10 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 02 Aug 2026 08:10 PM IST
सार

मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब मतदान केंद्रों पर ही सुरक्षित मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग बिना किसी झिझक के अपने फोन बूथ के बाहर जमा कर सकें।

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UK Election 2027 Feel free to take your mobile phone along when you go to vote
मोबाइल - फोटो : adobe stock

विस्तार

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान जब आप वोट डालने जाएं तो मोबाइल भी बेधड़क साथ ले जा सकते हैं। आपको मोबाइल बाहर रखने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। चुनाव आयोग मतदान केंद्र पर ही आपका मोबाइल सुरक्षित रखने की सुविधा देने जा रहा है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के भीतर खासतौर से बूथ में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध के कारण तमाम मतदाताओं को चुनाव के दौरान मुश्किलें पेश आतीं थीं। कई बार तो मोबाइल रखने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी।

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लिहाजा, मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब मतदान केंद्रों पर ही सुरक्षित मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग बिना किसी झिझक के अपने फोन बूथ के बाहर जमा कर सकें। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि पहली बार उत्तराखंड में मतदाताओं को मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा मिलने जा रही है।
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मतदान कर्मियों और बीएलओ का मानदेय दोगुना
चुनावी ड्यूटी में दिन-रात मेहनत करने वाले बीएलओ का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। पहले बीएलओ को 6000 रुपये मिले थे जो कि अब 12,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इसी प्रकार, बीएलओ सुपरवाइजर को पहले 12,000 मिलते थे जो कि अब बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पोलिंग और काउंटिंग स्टाफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और माइक्रो-ऑब्जर्वर के भत्तों और मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है।

वोटर लिस्ट और पहचान पत्र से जुड़े कड़े नियम
मतदाता सूची में नाम अपडेट होने के बाद अब 15 दिनों के भीतर नया वोटर आईडी कार्ड डिलीवर करने की नई एसओपी बनाई गई है, जिसकी जानकारी एसएमएस के जरिए मिलेगी। अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में भी ये नियम लागू कर दिए गए हैं।

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