उत्तराखंड कैबिनेट ने अब इन विभागों को दिया दिवाली का तोहफा, जल्द मिलेगा सातवां वेतन और बोनस

जिला पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की अनुमति दी गई है। जीएमवीन, केएमवीएन को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। राज्य में अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये बोनस देने का निर्णय लिया गया।

महिला सशक्तीकरण बाल विकास के कर्मियों की पूर्व में चली 37 दिन की हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील किया जायेगा। मृतक आश्रित कोटे में तलाक शुदा पुत्री को भी शामिल किया गया।

 

आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन प्राधिकरण में सेवा शर्तों को अनुमति तथा पदों को स्वीकृति दी गयी। शासकीय अर्धशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, निकायों आदि में एलईडी बल्बों आदि को अनिवार्य किया गया।

 

रुड़की नगर निगम में ग्राम रहीमपुर व शिवम् विहार कालोनी के क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया। पाडली, गुज्जर व रामपुर को नगर निगम से बाहर करने का निर्णय लिया गया।