दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान: 'लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500
इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में बहुप्रतीक्षित 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने ₹2500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, "Today is a moment of great joy for all of us. We have fulfilled a promise made to the sisters of Delhi during today’s Cabinet meeting. We have approved the ‘Delhi Lakshmi Yojana,’ a scheme designed to empower the sisters of Delhi by providing… pic.twitter.com/ba3ERZ37Dv
— ANI (@ANI) July 28, 2026
मुख्यमंत्री ने किया अपना वादा पूरा
इस अहम फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी का पल है। जो वादा हमने दिल्ली की अपनी बहनों से किया था, उसे आज हमारी कैबिनेट ने पूरा कर दिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल, राखी पर मिलेगी पहली किस्त
योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सुचारू आवेदन के लिए 1 अगस्त से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा।
पहली किस्त का लक्ष्य
सरकार की पूरी कोशिश है कि प्राप्त होने वाले आवेदनों के सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि रक्षाबंधन (राखी) के पावन पर्व तक महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाए।
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
-आवेदक महिला को आवेदन करते समय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
-महिला को इस पत्र में यह प्रमाणित करना होगा कि वह कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी है।
-आवेदक महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
महिलाओं में योजना को लेकर उत्साह
दिल्ली सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षाबंधन से पहले हुई इस घोषणा से राजधानी की महिलाओं में भारी उत्साह है। यह मासिक सम्मान राशि उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
