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Budget: महिला सशक्तीकरण और शिक्षा से लेकर गिग वेलफेयर तक, हर वर्ग को साधने की कोशिश; अनमोल योजना को 25 करोड़

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 Mar 2026 06:11 AM IST
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सार

बजट में शिक्षा को एक बार फिर विकास की धुरी बनाते हुए सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा और शहरी सुविधाओं को भी मजबूती देने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

Budget: From women empowerment to gig worker welfare—an attempt to appeal to every section of society.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI Generated
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विस्तार

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा, महिला सुरक्षा, गिग वर्कर्स और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बजट में शिक्षा को एक बार फिर विकास की धुरी बनाते हुए सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा और शहरी सुविधाओं को भी मजबूती देने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कुल 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा के लिए 19,326 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 18.64 प्रतिशत है। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। सरकार का कहना है कि यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य में निवेश है। 

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स्मार्ट क्लासरूम, साइकिल योजना, लैपटॉप वितरण, एआई आधारित शिक्षा और प्ले स्कूल पॉलिसी जैसे कदमों के जरिये स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई संस्थानों को मजबूत कर युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के डार्क स्पॉट खत्म करने पर विशेष जोर दिया गया है। 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनके रखरखाव हेतु 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़कों पर पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट एलईडी सिस्टम से बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, कुल मिलाकर, यह बजट शिक्षा, महिला सुरक्षा, कौशल विकास और श्रमिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संतुलित तरीके से साधते हुए समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है।
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गिग वर्कर्स ने किया स्वागत 
गिग वर्कर्स के लिए भी बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार गिग और डिलिवरी कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। अटल कैंटीन के साथ विश्राम कक्ष विकसित किए जाएंगे, जहां ये कर्मी भोजन कर सकेंगे और अपने मोबाइल फोन चार्ज कर सकेंगे। झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापित करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

सुधरेगी जल आपूर्ति 
राजधानी में जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने बड़ा दांव खेला है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में पानी, सीवर की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। 12.7 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन और 172 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे जल आपूर्ति में 10 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) की बढ़ोतरी होगी, जबकि भविष्य में इसे 36 एमजीडी तक ले जाने का लक्ष्य है। उन इलाकों को राहत मिलेगी, जहां लंबे समय से पानी की किल्लत बनी रहती है।

अनमोल योजना ...खर्च होंगे 25 करोड़ रुपये 
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बजट में नवजात शिशुओं की सेहत के लिए एडवांस न्यूबोर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफकेयर (अनमोल) योजना की घोषणा की है। इसके तहत दिल्ली में नवजात शिशु की 56 तरह की जांच निशुल्क की जाएंगी। इससे दुर्लभ, अनुवांशिक, मेटाबॉलिक सहित कई दूसरी बीमारियों की पहचान और उपचार में मदद मिलेगी।     मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के नवजातों के लिए 25 करोड़ रुपये से अनमोल योजना शुरू करने जा रहे है। इसके तहत नवजात शिशुओं की एक रक्त की बूंद से 56 प्रकार के टेस्ट दिल्ली सरकार की ओर से निशुल्क किए जाएंगे। 

13 हजार करोड़ की बूस्टर डोज से सेहतमंद होगी दिल्ली
स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए बजट में 13034 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में अस्पताल परियोजनाओं को रफ्तार देने, यमुनापार में पहला ट्रामा सेंटर स्थापित करने, नवजातों की सेहत के लिए पहली बार अनमोल योजना की घोषणा की गई है। पिछले बजट की तुलना में इस बार बजट में 141 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में 515 करोड़ के निवेश से अस्पताल परियोजनाएं पूरी होंगी। राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। अधूरे पड़े लोकनायक अस्पताल एवं सत्यवादी राजा हरिशचंद्र अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 

निजी प्ले स्कूलों के लिए बनेगी पॉलिसी
पहली बार प्राइवेट प्ले स्कूल पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। बच्चों के समग्र विकास के लिए कॉमन पुस्तकालय संसाधन और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम विकसित किया जाएगा। प्राइवेट स्पोर्ट्स अकादमी पॉलिसी बनाने का प्रावधान किया है, जिससे निजी क्षेत्र में भी गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वहीं सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर खेल संसाधन और एक्सपोजर मिलेगा। प्रत्येक सरकारी स्कूल में मेडिकल रूम स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। 

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