Delhi: 10 साल जेल, दस करोड़ जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट; पेपर लीक के खिलाफ बिल की सीएम रेखा गुप्ता ने की तारीफ
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई, सशक्त कानूनी प्रावधानों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
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Add as a preferredदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत का युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उनके सपनों, परिश्रम तथा आकांक्षाओं की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक छात्र को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, 'जिस तरह से पीएम मोदी ने पेपर लीक केस में सख्त कदम उठाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। सिर्फ बनाई ही नहीं, तीन महीने के अंदर-अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में सख्त कानून लेकर आया जा रहा है। 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना। जो लोग मुजरिम हैं उनकी सारी संपत्ति अटैच कर ली जाएगी। भविष्य में कभी पेपर लीक न हो। ये एग्जाम अब सीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा।'
सीएम ने आगे कहा, 'ये कोई क्यों नहीं बताता कि पीएम मोदी के आने के बाद से देश में कितने मेडिकल के कॉलेज बढ़े हैं, कितनी मेडिकल की सीट बढ़ाई गई है। कितने और अन्य कोर्स को बढ़ाया गया है। किस तरीके से युवओं को सपोर्ट करते हुए स्टार्टअप पॉलिसी इनक्यूबेशन को लेकर आया गया है। ये बात देश का युवा और देश का जेन जी जानता है और कंधे से कंधा मिलाकर पीएम मोदी के साथ खड़ा है। देश के हिद में और भारत को आगे बढ़ाने के लिए।'
The Jan Vishwas in Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s leadership is rooted in a consistent record of reform, delivery and decisive governance.
With a landmark Bill on examination reforms set to be introduced in Parliament, fast-track courts, stringent action against… pic.twitter.com/58ufEaBTTS — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 26, 2026
