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दिल्ली सरकार का बजट, ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा : कांग्रेस
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए इसे ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ विश्वासघात है और दिल्लीवासियों को लोकलुभावने वादों का झुनझुना थमा दिया गया है।
यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबी-चौड़ी घोषणाओं के पीछे ठोस नीति का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ हटाने और स्वच्छ जल आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया। वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में 16,700 करोड़ रुपये कर्ज से जुटाने की योजना है, जबकि पिछले साल भी बड़ी राशि खर्च ही नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हुए और फिस्कल डेफिसिट 22 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया, जो वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े करता है।
ग्रीन बजट को लेकर भी यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने इसे काली करतूत बताते हुए कहा कि पर्यावरण मद में आवंटन घटाया गया है और पिछले साल का बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण, एंटी-स्मॉग उपाय और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी योजनाएं कागजों तक सीमित रहीं। परिवहन और बुनियादी ढांचे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। इलेक्ट्रिक बसों के वादे अधूरे रहने और डीटीसी बसों की संख्या घटने को उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की विफलता बताया। वहीं, जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज और टैंकर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई। यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कटौती की गई है, जबकि प्रचार पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अधिकांश योजनाएं लागू नहीं हुईं और इस बार उन्हें दोहरा कर सरकार जनता को भ्रमित कर रही है।
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नई दिल्ली।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए इसे ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ विश्वासघात है और दिल्लीवासियों को लोकलुभावने वादों का झुनझुना थमा दिया गया है।
यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबी-चौड़ी घोषणाओं के पीछे ठोस नीति का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ हटाने और स्वच्छ जल आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया। वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में 16,700 करोड़ रुपये कर्ज से जुटाने की योजना है, जबकि पिछले साल भी बड़ी राशि खर्च ही नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हुए और फिस्कल डेफिसिट 22 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया, जो वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े करता है।
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ग्रीन बजट को लेकर भी यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने इसे काली करतूत बताते हुए कहा कि पर्यावरण मद में आवंटन घटाया गया है और पिछले साल का बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण, एंटी-स्मॉग उपाय और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी योजनाएं कागजों तक सीमित रहीं। परिवहन और बुनियादी ढांचे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। इलेक्ट्रिक बसों के वादे अधूरे रहने और डीटीसी बसों की संख्या घटने को उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की विफलता बताया। वहीं, जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज और टैंकर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई। यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कटौती की गई है, जबकि प्रचार पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अधिकांश योजनाएं लागू नहीं हुईं और इस बार उन्हें दोहरा कर सरकार जनता को भ्रमित कर रही है।