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Faridabad News: पुलिस बल की कमी से टली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
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निगम जल्द तय करेगा नई तारीख, संवेदनशील इलाकों में बिना सुरक्षा जोखिम नहीं लेना चाहता प्रशासन
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में यातायात सुधार के लिए प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार को टालना पड़ा। नगर निगम और एचएसवीपी की संयुक्त टीमों ने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिलने के कारण कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। हाल ही में हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम, डीटीपी और एचएसवीपी को सख्त निर्देश दिए थे। खासतौर पर मकानों और संस्थानों के बाहर बनाए गए रैंप, शेड और अन्य ढांचों को हटाने के लिए कहा गया, ताकि यातायात बाधाओं को कम किया जा सके।
संयुक्त टीमों ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण की पहचान कर सूची तैयार कर ली थी। मुख्य सड़कों के किनारे बने अवैध ढांचे, दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड और सरकारी जमीन पर कब्जे इस अभियान के दायरे में थे। अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। जिन इलाकों में कार्रवाई प्रस्तावित थी, उन्हें प्रशासन ने संवेदनशील श्रेणी में रखा है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में विरोध या तनाव की आशंका रहती है, इसलिए पर्याप्त पुलिस बल के बिना अभियान चलाना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण अंतिम समय में कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
जल्द तय होगी नई तारीख
नगर निगम के तोड़फोड़ विभाग के एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में किया जाएगा और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
जाम से जूझ रहे शहर को राहत की उम्मीद
शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी होती जा रही हैं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में इस अभियान से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब दोबारा तैयारी के साथ इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में यातायात सुधार के लिए प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार को टालना पड़ा। नगर निगम और एचएसवीपी की संयुक्त टीमों ने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिलने के कारण कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। हाल ही में हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम, डीटीपी और एचएसवीपी को सख्त निर्देश दिए थे। खासतौर पर मकानों और संस्थानों के बाहर बनाए गए रैंप, शेड और अन्य ढांचों को हटाने के लिए कहा गया, ताकि यातायात बाधाओं को कम किया जा सके।
संयुक्त टीमों ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण की पहचान कर सूची तैयार कर ली थी। मुख्य सड़कों के किनारे बने अवैध ढांचे, दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड और सरकारी जमीन पर कब्जे इस अभियान के दायरे में थे। अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। जिन इलाकों में कार्रवाई प्रस्तावित थी, उन्हें प्रशासन ने संवेदनशील श्रेणी में रखा है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में विरोध या तनाव की आशंका रहती है, इसलिए पर्याप्त पुलिस बल के बिना अभियान चलाना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण अंतिम समय में कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
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जल्द तय होगी नई तारीख
नगर निगम के तोड़फोड़ विभाग के एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा ने बताया कि पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में किया जाएगा और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
जाम से जूझ रहे शहर को राहत की उम्मीद
शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी होती जा रही हैं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में इस अभियान से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब दोबारा तैयारी के साथ इस कार्रवाई को अमलीजामा पहनाता है।
