श्रमिकों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी : अनुराधा लांबा

कहा- एक मई से कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाने पर की जाएगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी


फरीदाबाद। सोमवार को एफआईए कार्यालय में उद्यमियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। जहां पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त अनुराधा लांबा मुख्य अतिथि रही। बैठक में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और इससे उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार द्वारा निर्धारित नए वेतनमान को एक मई से हर हाल में लागू किया जाए और किसी भी प्रकार की वेतन विसंगति को तुरंत दूर किया जाए।



उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उद्यमियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि एकदम से इतना वेतन बढ़ने से उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। वह भी तब जब वैश्विक स्थित अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में श्रम आयुक्त अनुराधा लांबा ने उद्यमियों को कहा कि उद्योगों पर कोई खराब असर ना पड़े इसके चलते सरकार नई-नई योजनाएं चला रही है।
उन्होंने उद्यमियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और इस प्रकार की कई अन्य योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि इसका उपयोग करके उद्यमी पहले की तरह आसानी से अपने उद्योग को चला सकते हैं। रोजगार योजना के तहत एक कर्मचारी जोड़ने पर सरकार उद्यमियों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक दे रही है। अंत में एमएएफ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि ऐसे उद्योगों और श्रम विभाग के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है, जिससे सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले।

लगातार कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन

अप्रैल शुरू होने के बाद से ही जिले की कई इकाइयों में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इनमें माह की शुरूआत में सेक्टर-37 की मदरसन कंपनी और सेक्टर-25 की एक कंपनी में प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके बाद भी बीच-बीच में कुछ इकाइयों में प्रदर्शन हुए थे। वहीं, अब सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला है। सेक्टर-6 स्थित शिट्स इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जब सरकार द्वारा नया वेतनमान लागू कर दिए गए हैं, तो कंपनियां इन्हें लागू करने में देरी क्यों कर रही हैं।