चुनावी वादे पर लौटी रेखा सरकार: दिल्ली में महिलाओं को कब से मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये? CM ने आज बता दिया
Delhi Budget 2026: बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 7,406 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्रस्तावित है। बजट महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित की गई हैं।
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Add as a preferredभाजपा सरकार ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश ग्रीन बजट में अपने प्रमुख चुनावी वादे को साकार रूप दिया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस साल से ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे यह राशि ट्रांसफर शुरू हो जाएगी।
पहले पोर्टल होगा लॉन्च, फिर आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू
सरकार जल्द ही आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे लाखों महिलाओं को तत्काल राहत मिल सकेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग में इस बजट में 8 से 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और कई नई योजनाएं जैसे लखपति बिटिया, दुर्गा और अनमोल शामिल की गई हैं।
7,406 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्रस्तावित
उधर, बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 7,406 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्रस्तावित है। बजट महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित की गई हैं। महिला समृद्धि योजना के अलावा नई दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की जा रही है, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक सरकार कुल 61,000 रुपये उनके खाते में जमा करेगी और मैच्योरिटी पर यह राशि 1.20 लाख तक पहुंच जाएगी। इसके लिए 128 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बीते साल की तरह होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना जारी रहेगी जिसके लिए 260 करोड़ का बजट रखा गया है।
महिलाओं के स्वालंबन के लिए चलेगी दुर्गा योजना
स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर्स को ई-ऑटो परमिट दिलाने में मदद की जाएगी। महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ने के लिए महिला हाट आउटलेट्स स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए डार्क स्पॉट्स खत्म करने हेतु अतिरिक्त 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनके रखरखाव के लिए 225 करोड़ दिए गए हैं। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 11 नए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, जिनके लिए 16 करोड़ रखे गए हैं।
नवजातों और बच्चों के लिए खोला अनमोल खजाना
नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए ‘अनमोल’ योजना शुरू की जा रही है, जिसमें एक रक्त की बूंद से 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। इस योजना पर 25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 611 आंगनवाड़ी पालनों को सुदृढ़ करने के लिए समर्थ्य पालना योजना के तहत 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। हर जिले में आधुनिक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 33 करोड़ का बजट है। अलीपुर में बाल सुधार गृह के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की व्यवस्था होगी और इसके लिए 18 करोड़ दिए गए हैं। बच्चों की आफ्टरकेयर और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 3.5 करोड़ का अलग कोष बनाया जाएगा।
