Gurugram News: स्वच्छ हवा की मांग को लेकर साइक्लोथॉन और वॉकथॉन आयोजित

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम/बादशाहपुर। स्वच्छ हवा और रहने लायक गुरुग्राम बनाने की मांग को लेकर शहर के निवासियों ने साइक्लोथॉन और वॉकथॉन आयोजित किया। शनिवार की सुबह गैलेरिया मार्केट से हैमिल्टन रोड पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पैदल यात्रा और साइकिल पर सवार होकर लोगों ने शहर में स्वच्छ पर्यावरण की मांग की। मेंकिंग मॉडल गुरुग्राम प्रमुख गौरी सरीन के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम गुड़गांव रेजिडेंट्स एगेंस्ट पॉल्यूशन समूह की ओर से आयोजित किया गया। पिछले दिन गौरी सरीन ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हवा में प्रदूषण को रोकने की कार्रवाई के लिए अनशन किया था।
साइक्लोथॉन और वॉकथाॅन में गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों केंद्रीय विहार, सनसिटी, सेक्टर-62, रिजवुड, ला लगून, सेक्टर-70, सेक्टर-4, सेक्टर-7 और डीएलएफ फेज 1 से 5 से लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने शहर में धूल मुक्त सड़कों, सुरक्षित पैदल मार्गों, साइकिल ट्रैकों, मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और शहर की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में 6 किमी और 3 किमी की साइक्लोथॉन और 2 किमी की वॉकथॉन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली।

प्रशासनिक अधिकारियों से साझा किए सुझाव
कार्यक्रम में जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा पहुंचे और नागरिकों की बुनियादी ढांचे व नगर सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर व्यक्तिगत संवाद किया। अमित गोदारा ने आश्वासन दिया कि तीन मॉडल सड़कें 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह तैयार कर दी जाएंगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर इंदुबाला ने सड़क सुरक्षा, अनुशासित वाहन चलाने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार पर अपने विचार साझा किए। वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. नीरज गुप्ता के साथ वायु प्रदूषण, फेफड़ों के स्वास्थ्य, मास्क के सही उपयोग, घरेलू एयर प्यूरिफायर और प्रदूषण के पूरे शरीर पर प्रभाव को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किया।

स्वच्छ हवा के लिए याचिका
सभी प्रतिभागियों ने ब्रिदेबल गुरुग्राम 2026 विजन को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रमुख मांगें थीं
- धूल मुक्त सड़कें और शहरी हरियाली

- पैदल चलने योग्य सड़कें और सुरक्षित अंतिम-मील कनेक्टिविटी

- निर्माण और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण

- शून्य कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण

- पारदर्शी शासन और प्रगति की वास्तविक समय निगरानी

इस याचिका में स्थायी समाधानों के लिए 1,035 करोड़ रुपये की मांग की गई और कहा गया कि स्वच्छ हवा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है।