भूमि रिकॉर्ड सेवाओं में तेजी लाएं, लंबित मामले समय पर निपटाएं: सुमिता मिश्रा

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने रविवार को गुरुग्राम में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में पेपरलेस रजिस्ट्री, म्यूटेशन, डिमार्केशन और डिजिटल फसल सर्वे की प्रगति की समीक्षा हुई। मिश्रा ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। राजस्व विभाग की सेवाओं का सीधा संबंध आम नागरिक के अधिकारों से है। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। गुरुग्राम मंडल आयुक्त रवि प्रकाश गुप्ता और जिलाधिकारी उत्तम सिंह भी मौजूद रहे।

म्यूटेशन के 7,585 मामले लंबित
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में बताया गया कि 53,529 टोकन में से 42,853 स्वीकृत हुए हैं। विभागीय स्तर पर 1,364 मामले लंबित हैं, जिनमें से 1,214 मामले 48 घंटे से कम अवधि के हैं। 6,018 मामले नागरिक स्तर पर लंबित दर्शाए गए हैं। म्यूटेशन के कुल 2,88,105 इंतकाल दर्ज हैं, जिनमें 7,585 मामले लंबित हैं। डॉ. मिश्रा ने इंतकाल प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न करने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

भू-नक्शा और डिजिटल फसल सर्वे में तेजी
भू-नक्शा की प्रगति पर भी चर्चा हुई। गुरुग्राम जिले में 5,53,827 प्लॉट में से 4,58,724 प्लॉट भू-नक्शा में दर्ज किए जा चुके हैं। 1,53,403 मामलों में ततीमा (इंतकाल) लंबित है। वित्त आयुक्त ने शेष गांवों के आयात और लंबित ततीमा कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया। डिजिटल फसल सर्वे में 2,37,009 सर्वे आवंटित हुए हैं, जिनमें 70,931 सर्वे स्वीकृति के लिए लंबित हैं। डॉ. मिश्रा ने लंबित सर्वे को प्राथमिकता से पूरा करने और आंकड़ों की शुद्धता पर ध्यान देने को कहा।