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Delhi NCR News: तावडू और पुन्हाना में बनेंगे आधुनिक न्यायिक परिसर, गुरुग्राम से ही आज सीजेआई सूर्यकांत करेंगे शिलान्यास
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि जिला नूंह के तावडू और पुन्हाना उपमंडलों में आधुनिक न्यायिक परिसरों के निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। 12 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत दोनों न्यायिक परिसरों का शिलान्यास करेंगे। तावडू में करीब 9.825 एकड़ भूमि पर 43.34 करोड़ रुपये की लागत से न्यायिक परिसर बनाया जाएगा। यहां एक फैमिली कोर्ट सहित कुल पांच न्यायालय स्थापित होंगे। परिसर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो मंजिला होगा। न्यायिक अधिकारियों के लिए चार डुप्लेक्स आवास भी बनाए जाएंगे, जिनके लिए 7.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार पुन्हाना में 6.29 एकड़ भूमि पर 42.27 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित होगा। यहां भी पांच न्यायालय, जिनमें एक फैमिली कोर्ट शामिल है, बनाए जाएंगे। अधिकारियों के लिए चार डुप्लेक्स आवासों के निर्माण हेतु 6.94 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। डॉ. गर्ग ने कहा कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इन आधुनिक परिसरों से न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे नूंह जिले में न्यायिक अधोसंरचना मजबूत होगी और लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
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नूंह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि जिला नूंह के तावडू और पुन्हाना उपमंडलों में आधुनिक न्यायिक परिसरों के निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। 12 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत दोनों न्यायिक परिसरों का शिलान्यास करेंगे। तावडू में करीब 9.825 एकड़ भूमि पर 43.34 करोड़ रुपये की लागत से न्यायिक परिसर बनाया जाएगा। यहां एक फैमिली कोर्ट सहित कुल पांच न्यायालय स्थापित होंगे। परिसर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दो मंजिला होगा। न्यायिक अधिकारियों के लिए चार डुप्लेक्स आवास भी बनाए जाएंगे, जिनके लिए 7.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार पुन्हाना में 6.29 एकड़ भूमि पर 42.27 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित होगा। यहां भी पांच न्यायालय, जिनमें एक फैमिली कोर्ट शामिल है, बनाए जाएंगे। अधिकारियों के लिए चार डुप्लेक्स आवासों के निर्माण हेतु 6.94 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। डॉ. गर्ग ने कहा कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इन आधुनिक परिसरों से न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे नूंह जिले में न्यायिक अधोसंरचना मजबूत होगी और लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
