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Noida News: बोडाकी टर्मिनल के लिए बढ़ सकता है मुआवजा, 17 अगस्त को बोर्ड बैठक में जाएगा प्रस्ताव
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- यमुना प्राधिकरण की दरों के आसपास मुआवजा तय करने की तैयारी, किसानों की मांग पर बढ़ सकती हैं दरें
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बोडाकी में प्रस्तावित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए जमीन अधिग्रहण के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 17 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, मुआवजा दरें यमुना प्राधिकरण की मौजूदा दरों के आसपास रखने पर विचार किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से जमीन की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि बाजार दरें लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में किसान लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बोडाकी में प्रस्तावित टर्मिनल में बस, ट्रेन, मेट्रो और फ्रेट रेल कॉरिडोर की सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इसके लिए जमीन अधिग्रहण होना है और उससे पहले नई मुआवजा दर तय करना जरूरी है। प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा, उनके पुनर्वास की भी तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, निजी टाउनशिप से रिक्त हुई जमीन पर प्रभावित लोगों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है। मुआवजा दर तय होने के बाद लंबे समय से अटके अन्य प्रोजेक्टों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के सामने होने वाले किसान आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों में मुआवजा बढ़ाने की मांग प्रमुख रहती है। ऐसे में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें लागू की जा सकती हैं। हालांकि, दरें तय करने से पहले नोएडा और यमुना प्राधिकरण की सहमति तथा उनके प्रोजेक्टों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी आकलन किया जा रहा है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बोडाकी में प्रस्तावित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए जमीन अधिग्रहण के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 17 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, मुआवजा दरें यमुना प्राधिकरण की मौजूदा दरों के आसपास रखने पर विचार किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से जमीन की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि बाजार दरें लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में किसान लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बोडाकी में प्रस्तावित टर्मिनल में बस, ट्रेन, मेट्रो और फ्रेट रेल कॉरिडोर की सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इसके लिए जमीन अधिग्रहण होना है और उससे पहले नई मुआवजा दर तय करना जरूरी है। प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा, उनके पुनर्वास की भी तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, निजी टाउनशिप से रिक्त हुई जमीन पर प्रभावित लोगों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है। मुआवजा दर तय होने के बाद लंबे समय से अटके अन्य प्रोजेक्टों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के सामने होने वाले किसान आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों में मुआवजा बढ़ाने की मांग प्रमुख रहती है। ऐसे में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें लागू की जा सकती हैं। हालांकि, दरें तय करने से पहले नोएडा और यमुना प्राधिकरण की सहमति तथा उनके प्रोजेक्टों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी आकलन किया जा रहा है।
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