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Noida News: लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में गौतमबुद्धनगर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन
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अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और घायल वकीलों को सहायता देने की मांग
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन सभागार में रविवार को आम सभा हुई। बैठक में लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अमानवीय तरीके से वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। इससे कई अधिवक्ता घायल हुए और अस्पतालों में भर्ती हैं। सभा का संचालन सचिव शोभाराम चंदीला एडवोकेट ने किया।
घटना के विरोध में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि थाना ठाकुरगंज प्रभारी ओमवीर सिंह, संबंधित अज्ञात दरोगाओं और 20-25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही घायल अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। बार एसोसिएशन ने यह भी मांग उठाई कि जिन अधिवक्ताओं के चैंबर पुलिस कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से नए चैंबर उपलब्ध कराए जाएं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन सभागार में रविवार को आम सभा हुई। बैठक में लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अमानवीय तरीके से वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। इससे कई अधिवक्ता घायल हुए और अस्पतालों में भर्ती हैं। सभा का संचालन सचिव शोभाराम चंदीला एडवोकेट ने किया।
घटना के विरोध में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि थाना ठाकुरगंज प्रभारी ओमवीर सिंह, संबंधित अज्ञात दरोगाओं और 20-25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही घायल अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। बार एसोसिएशन ने यह भी मांग उठाई कि जिन अधिवक्ताओं के चैंबर पुलिस कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से नए चैंबर उपलब्ध कराए जाएं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
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