Nuh News: 12 करोड़ की लागत से तावडू को मिलेगा लघु सचिवालय, परेशानियों का होगा अंत

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। तावडू उपमंडल के लोगों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से बिखरी हुई प्रशासनिक व्यवस्था और अस्थायी दफ्तरों की मजबूरी झेल रहे तावडू को अब अपना लघु सचिवालय मिलने जा रहा है। करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह लघु सचिवालय गुड़ी गांव की करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बन रहा है, जहां तीन मंजिला, आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है।

लघु सचिवालय के बनने के बाद उपमंडल के नागरिकों को अपने छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकने से मुक्ति मिलेगी। राजस्व, विकास, न्यायिक व प्रशासनिक विभागों से जुड़े अधिकतर कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे, जिससे न केवल आमजन को सुविधा होगी, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगा।

उपमंडल बनने के दस साल बाद भी नहीं है लघु सचिवालय

करीब एक दशक पहले तावडू को उपमंडल का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन इतने वर्षों बाद भी यहां लघु सचिवालय का निर्माण नहीं हो सका। उपमंडल अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी अब तक मार्केट कमेटी के सीमित कार्यालय में बैठकर काम चला रहे थे। जगह की कमी, रिकॉर्ड रखने की दिक्कत और आम लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती थी। लघु सचिवालय के निर्माण से पहले तावडू क्षेत्र के लोगों को अपने कामों के लिए कभी तहसील, कभी विकास कार्यालय, तो कभी अन्य विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को समय, धन और श्रम की भारी बर्बादी झेलनी पड़ती थी। नए सचिवालय के बाद ये सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।


आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस :
भवन में उपमंडल अधिकारी कार्यालय, तहसील एवं राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, विभिन्न शाखाओं के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, मीटिंग हॉल, आमजन के लिए प्रतीक्षालय व सुचारू पार्किंग व्यवस्था जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। भवन को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है जिससे भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा सके। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि तावडू क्षेत्र के प्रशासनिक सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। इससे न सिर्फ सरकारी कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि आमजन और प्रशासन के बीच दूरी भी कम होगी। अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने से समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा।


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लघु सचिवालय का काम चल रहा है। उम्मीद है इसको जल्द समय अवधि में पूरा कराया जाए। इसके बाद लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सरकार व जिला प्रशासन की कोशिश है लोगों को एक छत के नीचे अविलंब व सरलता से सुविधा मिल सकें। -अखिल पिलानी, डीसी नूंह।