{"_id":"69515ce121d8bf94900fea42","slug":"the-government-should-ensure-100-percent-admission-of-local-children-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-117905-2025-12-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: स्थानीय बच्चों को 100 प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: स्थानीय बच्चों को 100 प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करे सरकार
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि पब्लिक स्कूलों की दाखिला सूची जारी होने से पहले स्थानीय और पैदल आने वाले बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित हो। संघ के प्रमुख थान सिंह यादव का कहना है कि जिन गांवों की भूमि पर पब्लिक स्कूल स्थापित हैं, उन गांवों के सभी बच्चों को 100 प्रतिशत आरक्षण के साथ उसी स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए।
यादव ने कहा कि राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गंभीर ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को दूरदराज से वाहनों के जरिए स्कूल न आना पड़े। उन्होंने मांग की कि सरकार पब्लिक स्कूलों के आधा किलोमीटर और एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले सभी बच्चों का उसी स्कूल में शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों की भूमि पर बने सभी सरकारी और पब्लिक स्कूलों में संबंधित गांव के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर 100 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
उन्होंने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के बच्चों को लेकर भी सरकार से विशेष मांग की। उनका कहना है कि आधा किलोमीटर और एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों और गांवों के बच्चों का ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पूर्णतः निःशुल्क दाखिला सुनिश्चित किया जाए।
Trending Videos
नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि पब्लिक स्कूलों की दाखिला सूची जारी होने से पहले स्थानीय और पैदल आने वाले बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित हो। संघ के प्रमुख थान सिंह यादव का कहना है कि जिन गांवों की भूमि पर पब्लिक स्कूल स्थापित हैं, उन गांवों के सभी बच्चों को 100 प्रतिशत आरक्षण के साथ उसी स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए।
यादव ने कहा कि राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गंभीर ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को दूरदराज से वाहनों के जरिए स्कूल न आना पड़े। उन्होंने मांग की कि सरकार पब्लिक स्कूलों के आधा किलोमीटर और एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले सभी बच्चों का उसी स्कूल में शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांवों की भूमि पर बने सभी सरकारी और पब्लिक स्कूलों में संबंधित गांव के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर 100 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के बच्चों को लेकर भी सरकार से विशेष मांग की। उनका कहना है कि आधा किलोमीटर और एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों और गांवों के बच्चों का ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पूर्णतः निःशुल्क दाखिला सुनिश्चित किया जाए।