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Delhi NCR News: मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा आवास योजना में प्लॉट आवंटन में अनियमितता का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन।
पावसर गांव में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट वितरण में अनियमितताओं का मामला अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने चंडीगढ़ में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायत के अनुसार 13 अप्रैल को 100-100 गज के 23 प्लॉटों का ड्रा निकाला गया था, लेकिन आरोप है कि आवंटन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई ऐसे लोगों को प्लॉट दिए गए हैं जो योजना के पात्र नहीं हैं और जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद हैं। आरोप यह भी है कि प्रक्रिया में मिलीभगत कर लाभार्थियों का चयन किया गया।
शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान सरपंच की जेठानी को भी योजना का लाभ दिया गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने 11 बिंदुओं पर आधारित शिकायत में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी गठित की गई है, जो दो माह में रिपोर्ट सौंपेगी।
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हथीन।
पावसर गांव में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट वितरण में अनियमितताओं का मामला अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने चंडीगढ़ में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायत के अनुसार 13 अप्रैल को 100-100 गज के 23 प्लॉटों का ड्रा निकाला गया था, लेकिन आरोप है कि आवंटन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई ऐसे लोगों को प्लॉट दिए गए हैं जो योजना के पात्र नहीं हैं और जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद हैं। आरोप यह भी है कि प्रक्रिया में मिलीभगत कर लाभार्थियों का चयन किया गया।
शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान सरपंच की जेठानी को भी योजना का लाभ दिया गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने 11 बिंदुओं पर आधारित शिकायत में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा की अध्यक्षता में संयुक्त कमेटी गठित की गई है, जो दो माह में रिपोर्ट सौंपेगी।
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