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Delhi: बजट की कलम से खुलेगा स्कूल से स्किल तक का नया अध्याय, शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

ललित कौशिक, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 02 Feb 2026 12:00 PM IST
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सार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल टिंकरिंग लैब योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पिछले संशोधित बजट में यह राशि 500 करोड़ रुपये थी। स्कूलों में लैब के स्थापित होने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

Union Budget has raised hopes of giving a new impetus to education-related schemes in Delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI Generated
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विस्तार
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केंद्रीय बजट से दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली में नए पीएमश्री स्कूल खुलने, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होने, पीएम पोषण योजना का दायरा बढ़ने सहित दूसरी योजनाओं के पूरा होने की संभावना है। 

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल टिंकरिंग लैब योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पिछले संशोधित बजट में यह राशि 500 करोड़ रुपये थी। स्कूलों में लैब के स्थापित होने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में 450 से अधिक टिकरिंग लैब स्थापित है। बजट में पीएम पोषणा योजना की धनराशि में भी इजाफा किया गया। इसका लाभ भी दिल्ली के स्कूलों को मिलने की उम्मीद है। इस बार बजट में 12750 रुपये आवंटित किए गए। जबकि पिछले वर्ष संशोधित बजट में यह राशि 10600 करोड़ रुपये थी। 
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इसी प्रकार से पीएमश्री स्कूल के लिए बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7500 करोड़ रुपये आवंटित की गई। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4500 करोड़ रुपये संशोधित बजट आवंटित किया गया था। बजट राशि के बढ़ने से दिल्ली में पीएमश्री स्कूलों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ध्रुव योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित हुए। इसका लाभ दिल्ली के प्रतिभाशाली बच्चों को मिल सकेगा।

एनसीईआरटी का बजट 58 करोड़ से अधिक बढ़ा
एनसीईआरटी के लिए बजट में 58.63 करोड़ रुपये की राशि का इजाफा किया गया। पिछले वर्ष 623.16 करोड़ रुपये का संशोधित बजट जारी किया गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 160 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। पिछले वर्ष की तुलना में 9.5 करोड़ रुपये का इजाफा। शिक्षा बजट में देशभर के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के लिए 169.06 करोड़ रुपये आवंटित हुए। 

केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट में नहीं कोई विवरण...
शिक्षा बजट में केंद्र सरकार के अधीन संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों को आवंटित बजट का कोई विवरण नहीं दिया गया। इसमें दिल्ली विवि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया शामिल है। साथ ही आईआईटी दिल्ली को लेकर बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

एजुकेशन टाउनशिप बनने से शिक्षा क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। छात्राओं के लिए हर जिले में हॉस्टल की व्यवस्था होने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शहरों में पढ़ाई के लिए किराये का भार कम होगा। युवाओं को कौशल बनाने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ने का सुनहरा मौका उपलब्ध कराया जा रहा है।  -दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय

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