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Hindi News ›   Education ›   Rajasthan Aapki Beti Scheme 2025: ₹2100–₹2500 Aid for Girl Students in Govt Schools

Aapki Beti Scheme: दिसंबर तक छात्राओं के खातों में आएंगे 2500 रुपये, इस राज्य सरकार की पहल; जानें पूरा विवरण

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 26 Nov 2025 07:45 PM IST
सार

Aapki Beti Scheme 2025: राजस्थान सरकार ने 'आपकी बेटी योजना' को बेहतर तरीके से लागू करते हुए सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होगी।
 

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Rajasthan Aapki Beti Scheme 2025: ₹2100–₹2500 Aid for Girl Students in Govt Schools
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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Rajasthan Aapki Beti Scheme 2025: राजस्थान सरकार ने "आपकी बेटी योजना" को इस वर्ष और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्राओं की शिक्षा को समर्थन देना है जो आर्थिक तंगी या माता-पिता के अभाव के कारण पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करती हैं।

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यह पहल खासकर उन बेटियों के लिए मददगार साबित होगी जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां कमजोर हैं और जिनके पास शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

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किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा। पात्रता इस प्रकार है:

  • वे छात्राएं जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक अभिभावक का निधन हो चुका है।
  • बीपीएल (BPL) श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की बेटियां।

कितनी सहायता मिलेगी?

सहायता राशि जन आधार डेटा से जुड़े बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी प्रकार की देरी या अनियमितता न हो।

 
कक्षा प्रति छात्रा सहायता राशि
कक्षा 1 से 8 2100 रुपये
कक्षा 9 से 12 2500 रुपये

 

आवेदन और प्रक्रिया की अंतिम तिथि

25 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूलों को अपने यहां अध्ययनरत पात्र छात्राओं की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। 30 नवंबर तक शिक्षा निदेशालय इस डेटा का सत्यापन पूरा करेगा।

कब आएंगे पैसे?

सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा शीघ्र ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। संभावना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या नए साल की शुरुआत तक छात्राओं के खाते में यह आर्थिक सहायता पहुंच जाएगी।

योजना का उद्देश्य

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा से न जुड़ने की स्थिति से बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि यदि बेटियां पढ़ेंगी, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे।

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