Gujarat : सीएम भूपेंद्र पटेल ने की 'सिनेमा पर्यटन नीति' की शुरुआत, अजय देवगन रहे मौजूद
नीति दस्तावेज के मुताबिक 'सिनेमा पर्यटन नीति-2022' का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
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फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को पहली 'सिनेमा पर्यटन नीति-2022' की शुरुआत की।इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम पटेल द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है कि नीति का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा और फिल्म निर्माण उद्योग में युवाओं के उद्यमशीलता के अवसर और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
नीति दस्तावेज के मुताबिक 'सिनेमा पर्यटन नीति-2022' का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से फिल्म से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इस दस्तावेज में कहा गया है, 'सरकार फीचर फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, ब्रांड संबद्धता, वेब और टीवी सीरीज और सभी भाषाओं में वृत्तचित्रों को उत्पादन के योग्य खर्च के 25 प्रतिशत या निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद दी गई अधिकतम सीमा पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।'
नीति दस्तावेज के अनुसार राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए योग्य निवेश का 15 प्रतिशत और फिल्म बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए 20 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। इस नीति के मुताबिक निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार अधिकारियों को भुगतान किए गए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी और अगर जरूरी हो तो पट्टे पर भूमि भी प्रदान करेगी।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश मूल्य और मेगा आयोजनों के साथ परियोजनाओं को मंजूरी देगी, और नीति की समीक्षा करेगी। यह समीति बेहतर और कुशल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगी। 100-500 करोड़ रुपये के निवेश वाली प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए राज्य पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अधीन सामग्री और गुणवत्ता के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति भी होगी। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के माध्यम से बुकिंग, अनुमति और निकासी की प्रक्रिया का समन्वय किया जाएगा। यह सेल पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार स्थानों, छवियों, वीडियो, श्रम, कलाकारों पर डेटाबेस को भी अपडेट करेगा।
