Bhiwani News: निजी बसों में निशुल्क व रियायती यात्रा के विरोध में एसडीएम से मिले बस संचालक

प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. धन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार भुगतान की पारदर्शी नीति तय नहीं करती तब तक निजी बसों में छूट के साथ पास जारी करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। डॉ. धन सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में वे उन सभी श्रेणियों को निशुल्क या रियायती यात्रा दे रहे हैं जिनका भुगतान सुनिश्चित रूप से मिल रहा है। लेकिन जिन श्रेणियों की अदायगी की कोई गारंटी नहीं है उन्हें बिना सरकारी प्रतिपूर्ति नीति के लागू करना निजी संचालकों के लिए आत्मघाती होगा।
उन्होंने कहा कि रोडवेज और निजी बस पास को लेकर यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है जिससे आए दिन बसों में विवाद और झगड़े हो रहे हैं। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में किसी भी व्यवस्था को जबरन लागू करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा। एसोसिएशन ने मांग की कि परिवहन आयुक्त जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया, समय-सीमा और उत्तरदायी विभाग तय करें।
ज्ञापन में कहा गया कि रोडवेज पास केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लागू किए जा सकते हैं। निजी बसों में छूट के साथ पास लागू करने से संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट लिखित ढांचा तैयार नहीं किया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि रियायती यात्रा के बदले भुगतान कैसे और कब मिलेगा। संचालकों ने कहा कि जैसे ही यह ढांचा तैयार होगा उसी दिन वे अपनी बसों में बची हुई श्रेणियों के लिए निशुल्क व रियायती पास जारी कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण परिवहन विभाग सहकारी व निजी बस संचालकों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता।
एसडीएम महेश कुमार ने संचालकों को आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मुद्दे पर जल्द ही परिवहन आयुक्त से विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। निर्देश मिलने तक हरियाणा रोडवेज और निजी बसें अपने-अपने पास अलग-अलग जारी रखेंगी। इस अवसर पर जिला प्रधान दिनेश कुमार, हांसी प्रधान दिनेश बडाला, हिसार प्रधान विवेक सिहाग, राजेश बजीना, सुरेश वालिया और सोमबीर मौजूद रहे।