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Chandigarh-Haryana News: स्कूल सोसायटियों पर लगे जुर्माने को माफ करने की मांग उठाई
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फोटो -
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर स्कूल संचालित करने वाली शिक्षा सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग उठाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया।
कुंडू ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि 17 अक्तूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को हुई बैठकों में उन्होंने एजुकेशन सोसायटियों का जुर्माना माफ करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके कारण हजारों सोसायटियों के प्रशासनिक और कानूनी कार्य लंबित पड़े हैं।
संघ ने बताया कि सोसायटी एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत सोसायटियों को नवीनीकरण और वार्षिक शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2017 में शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई जबकि जुर्माना वर्ष 2013 से ही लगाया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा न करने पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया गया जिसकी पर्याप्त जानकारी भी सोसायटियों को नहीं दी गई। संघ के अनुसार अब कई सोसायटियों पर जुर्माना और बकाया राशि मिलाकर करीब सवा लाख रुपये तक बन चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने जुर्माना माफी का आदेश जल्द जारी करने की मांग की।
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हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर स्कूल संचालित करने वाली शिक्षा सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग उठाई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया।
कुंडू ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि 17 अक्तूबर 2025 और 29 जनवरी 2026 को हुई बैठकों में उन्होंने एजुकेशन सोसायटियों का जुर्माना माफ करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके कारण हजारों सोसायटियों के प्रशासनिक और कानूनी कार्य लंबित पड़े हैं।
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संघ ने बताया कि सोसायटी एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत सोसायटियों को नवीनीकरण और वार्षिक शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2017 में शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई जबकि जुर्माना वर्ष 2013 से ही लगाया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा न करने पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया गया जिसकी पर्याप्त जानकारी भी सोसायटियों को नहीं दी गई। संघ के अनुसार अब कई सोसायटियों पर जुर्माना और बकाया राशि मिलाकर करीब सवा लाख रुपये तक बन चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने जुर्माना माफी का आदेश जल्द जारी करने की मांग की।