Chandigarh-Haryana News: कैबिनेट बैठक आज, हुड्डा की कोठी का पेनल रेंट माफ करने की मिल सकती है मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सेक्टर सात स्थित सरकारी आवास का करीब 16 लाख रुपये पेनल रेंट माफ करने की मंजूरी मिल सकती है।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनसे इस बारे में जानकारी जरूर मांगी गई थी मगर एजेंडे में इसे शामिल किया गया है या नहीं इस बारे में वे पुष्टि नहीं कर पाए। यह रेंट अगस्त 2024 से 2025 के अंत तक चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास में ओवरस्टे के कारण लगा है जब हुड्डा के पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। उन्होंने इस पेनल रेंट माफ करने का सरकार से अनुरोध किया है। इसके बाद सरकार ये पेनल रेंट माफ करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में मंगलवार को होने वाली बैठक में एजेंडा लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 में संशोधन कर कानूनी अस्पष्टता दूर करने का प्रस्ताव है। हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2007 में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाएगा। प्रमोशन कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत और प्रतियोगी परीक्षा कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।


फार्मासिस्ट के भर्ती नियमों को मिल सकती है मंजूरी

बैठक में फार्मासिस्ट के भर्ती नियमों को मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट पद के लिए छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण हटाने और प्रमोशन कोटा 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की तैयारी है, जिससे सीधी भर्ती 95 प्रतिशत तक बढ़ेगी। साथ ही आपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए योग्यता 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलाजी करने का प्रस्ताव है।
वित्तीय सुधारों के तहत अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का तय फार्मेट लागू किया जाएगा और लास्ट पे सर्टिफिकेट में प्राण व यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य होगा। शहरी विकास में मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज ) नीति को स्पष्ट किया जाएगा, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत अन्य शहरों में मकानों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पानीपत के मच्छरौली गांव में पंचायत और निजी कंपनी के बीच जमीन अदला-बदली और शमलात भूमि से निजी प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने की नीति पर भी फैसला संभव है।