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Chandigarh-Haryana News: विभागों पर 152.84 करोड़ का आयकर बकाया, कल तक जमा कराने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों पर आयकर की बड़ी राशि बकाया होने का मामला सामने आया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड-निगमों के अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित आयकर मांगों को तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के बजट एवं कमेटी शाखा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि आयकर विभाग के टीडीएस विंग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 2,167 मामलों में लगभग 152.84 करोड़ रुपये की आयकर मांग लंबित है।
आयकर विभाग द्वारा इन मामलों में कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों, ई-मेल और टेलीफोन के माध्यम से भी लगातार फॉलो-अप किया गया, मगर अधिकांश मामलों में अपेक्षित जवाब नहीं मिला है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को तुरंत लंबित मामलों की जांच करने और 25 मार्च तक बकाया राशि जमा कराने के निर्देश जारी करें। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया तो आयकर विभाग कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आयकर विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके।
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों पर आयकर की बड़ी राशि बकाया होने का मामला सामने आया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड-निगमों के अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित आयकर मांगों को तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के बजट एवं कमेटी शाखा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि आयकर विभाग के टीडीएस विंग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 2,167 मामलों में लगभग 152.84 करोड़ रुपये की आयकर मांग लंबित है।
आयकर विभाग द्वारा इन मामलों में कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों, ई-मेल और टेलीफोन के माध्यम से भी लगातार फॉलो-अप किया गया, मगर अधिकांश मामलों में अपेक्षित जवाब नहीं मिला है।
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वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को तुरंत लंबित मामलों की जांच करने और 25 मार्च तक बकाया राशि जमा कराने के निर्देश जारी करें। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया तो आयकर विभाग कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आयकर विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके।