IDFC बैंक घोटाला : दिल्ली-एनसीआर तक पहुंची सीबीआई की जांच, छह ठिकानों पर छापेमारी; क्या बोली जांच एजेंसी?

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खाते खुलवाने, पैसे ट्रांसफर करने और बाद में उन पैसों के गलत इस्तेमाल में मदद की। एजेंसी का आरोप है कि इस काम में सहयोग करने और अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं करने के बदले उन्हें फायदा पहुंचाया गया।

जांच एजेंसी ने हरियाणा कैडर के जिन आईएएस अधिकारियों के आवासों पर छापे मारे उनमें मोहम्मद शाईन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार व आईएफएस अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। जिस दौरान बैंक धोखाधड़ी हुई मोहम्मद शाईन हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक थे। पंकज अग्रवाल कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव थे और प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे। आईएफएस अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (सीआरईएसटी) के सीईओ पद पर तैनात थे। आरोप है कि इन्हीं आईएएस अधिकारियों के इशारे पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सरकारी विभागों के खाते खोले गए थे और विभागीय बैंक खातों से उनके कार्यकाल के दौरान गबन हुआ था।

नोएडा की कंपनी में जमा की गई घोटाले की रकम
661 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने नोएडा स्थित मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया। इस मामले में पहली बार इस कंपनी का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले से जुड़ी रकम कंपनी के बैंक खाते में जमा कराई गई थी जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। तलाशी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की है। इनकी जांच की जा रही है। सीबीआई की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही इस मामले में एक और चार्जशीट दायर की जाएगी।