नीव पोर्टल से शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही को मिलेगी नई नींव: मुख्यमंत्री

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य सरकार ने नीव पोर्टल को एक अहम उपकरण के रूप में विकसित किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि नीव पोर्टल शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में मजबूत आधार बनेगा। पहले चरण में नीव पोर्टल को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इसके बाद महाविद्यालयों और आगे स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों तक विस्तारित किया जाएगा।

पंचकूला में आयोजित एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि नीव पोर्टल एक इंटेलिजेंट और डाटा-ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई को खत्म करता है। इस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रत्येक प्रावधान का वास्तविक, निष्पक्ष और सतत मूल्यांकन संभव हो सकेगा। सीएम ने कहा कि नीव पोर्टल रियल-टाइम डाटा, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और भविष्यसूचक विश्लेषण के आधार पर शिक्षा प्रणाली की निरंतर निगरानी करेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-सी शैक्षणिक संस्थाएं नीति के अनुरूप बेहतर कार्य कर रही हैं और किन संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है।

सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक ऐसा शिक्षा तंत्र तैयार करना है जो वैश्विक मानकों पर खरा उतरे। नीव पोर्टल के जरिए 2047 तक सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शत-प्रतिशत अनुपालन की डिजिटल ट्रैकिंग संभव होगी। इससे संस्थागत गुणवत्ता संकेतकों में सुधार होगा, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी और साक्ष्य-आधारित बजट व नीति निर्माण को बल मिलेगा।
इस मौके पर ज्ञान सेतु पहल के तहत स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट और प्रदेश के 28 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के बीच एमओयू किए गए। ज्ञान सेतु और नीव पोर्टल मिलकर शोध, शिक्षा और प्रशासन के बीच मजबूत तालमेल स्थापित करेंगे। इससे रिसर्च, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, क्षमता निर्माण, छात्रों के लिए इंटर्नशिप और फील्ड एंगेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा की शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, रोजगारोन्मुख और भविष्य के लिए तैयार बनेगी।
बजट में पहली बार शोध के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान सीएम और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच विशेष संवाद सत्र में कहा कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों में उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। इस दिशा में एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाना है जहां औद्योगिक इकाइयां अपनी योग्यता और कौशल की आवश्यकताओं को पोर्टल पर अपलोड कर सकें।
सीएम ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की गुरुओं पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि दिल्ली का सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा की बजाय शराब के ठेके खोले हैं। ऐसा पूरे देश में केवल दिल्ली में हुआ है। कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां तराजू में तोल कर दी जाती थीं।