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Chandigarh-Haryana News: 291.40 करोड़ से गांवों में स्वच्छता और मजबूत होगी
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-ओडीएफ प्लस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने की तैयारी
-राज्य में ओडीएफ 91.08 फीसदी, जबकि राष्ट्रीय औसत 85.3 फीसदी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत गांवों की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। अभी राज्य 91.08 फीसदी खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) प्लस कवरेज के साथ राष्ट्रीय औसत से आगे है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी गांव इस श्रेणी में आएं और ज्यादा से ज्यादा गांव मॉडल बनें ताकि ग्रामीणों को साफ-सुथरा माहौल मिल सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की बैठक में 2026-27 के लिए 291.40 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत नए शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, कचरा प्रबंधन और बायोगैस परियोजनाएं लागू की जाएंगी। ओडीएफ राष्ट्रीय औसत 85.3 फीसदी से अधिक है। प्रदेश के कुल 6,618 गांवों में से 6,520 गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं जबकि 6,028 गांवों ने मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
अब तक प्रदेश में 7.35 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ही 7,941 शौचालयों का निर्माण किया गया जो 6,670 के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। आने वाले समय में राज्य सरकार का लक्ष्य रहेगा कि गांवों में कचरे का सही निपटान हो, गंदगी न फैले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। साथ ही जागरूकता बढ़ाकर ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा।
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-राज्य में ओडीएफ 91.08 फीसदी, जबकि राष्ट्रीय औसत 85.3 फीसदी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में आने वाले समय में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत गांवों की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। अभी राज्य 91.08 फीसदी खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) प्लस कवरेज के साथ राष्ट्रीय औसत से आगे है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी गांव इस श्रेणी में आएं और ज्यादा से ज्यादा गांव मॉडल बनें ताकि ग्रामीणों को साफ-सुथरा माहौल मिल सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की बैठक में 2026-27 के लिए 291.40 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत नए शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, कचरा प्रबंधन और बायोगैस परियोजनाएं लागू की जाएंगी। ओडीएफ राष्ट्रीय औसत 85.3 फीसदी से अधिक है। प्रदेश के कुल 6,618 गांवों में से 6,520 गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं जबकि 6,028 गांवों ने मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
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अब तक प्रदेश में 7.35 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ही 7,941 शौचालयों का निर्माण किया गया जो 6,670 के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। आने वाले समय में राज्य सरकार का लक्ष्य रहेगा कि गांवों में कचरे का सही निपटान हो, गंदगी न फैले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। साथ ही जागरूकता बढ़ाकर ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा।