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Chandigarh-Haryana News: विधानसभा में गूंजेगा फसल मुआवजा, भर्ती प्रक्रिया व बीपीएल कार्ड का मुद्दा
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शीतकालीन सत्र कल से, भाजपा विधायक भी अपनी सरकार से पूछेंगे सवाल
कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने प्रदेश के चर्चित मुद्दों पर सवाल पूछेंगे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सत्र के दौरान इस बार बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा, डॉक्टरों की कमी, भर्ती प्रक्रिया, बाहरी लोगों को नौकरी और बीपीएल कार्ड के मुद्दे खूब गूजेंगे। इस बार सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी तीखे सवाल पूछे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सैनी सरकार के मंत्री इन सवालों का जवाब कितनी मजबूती से देती है।
करनाल के भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन के खाली पदों संबंधी सवाल पूछा है। रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पुलिस विभाग में जिले वार खाली पदों की जानकारी मांगी है। उन्होंने सरकार से साल 2019 से लेकर आज तक राज्य में सरकार की ओर से विलय किए गए विद्यालयों का वर्षवार विवरण और विलय के कारण बंद किए गए विद्यालयों की संख्या पूछी है। नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवान दास ने लोक निर्माण (निर्माण एवं पुनर्निर्माण) मंत्री से अपने क्षेत्र में 2019 से बन रहे अस्पताल, पीएचसी व सीएचसी की जानकारी मांगी है। उन्होंने तारावड़ी में बन रहे सरकारी महाविद्यालय के निर्माण संबंधी सवाल दर्ज कराया है। तारावड़ी में महाविद्यालय के लिए 2021 में 1652.18 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था, जो अभी भी अधूरा है। उन्होंने यह भी पूछा है कि महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।
डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने 2014 से 2024-25 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं की जानकारी मांगी है। उन्होंने लीक प्रश्नपत्र, न्यायालय की ओर से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने व पेपर लीक मामलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। सरकार ने भले ही बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया हो लेकिन कांग्रेस विधायक ये मुद्दे फिर से उठाएंगे। महम से कांग्रेस विधायक बलराम ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री से अपने क्षेत्र में खराब हुई फसलों का मुआवजा संबंधी सवाल पूछा है। भाजपा विधायक प्रमोद विज ने पानीपत में 50 के बजाय सिर्फ 15 इलेक्टि्क बसें आवंटित करने का सवाल पूछा है। कांग्रेस विधायक पूजा ने डब्ल्यूएचओ की ओर से निर्धारित डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में डॉक्टर और जनसंख्या का वर्तमान अनुपात पूछा है।
रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने राशन कार्डों की संख्या, बीपीएल राशन कार्ड श्रेणी के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों का विवरण और अक्तूबर 2025 तक राज्य में बीपीएल श्रेणी में आने वाली जिलावार जनसंख्या का विवरण पूछा है। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 तक रद्द किए गए बीपीएल और एएवाई राशन कार्डों की जिलावार संख्या भी पूछी। बीपीएल राशन कार्ड जारी करने और रद्द करने के लिए सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और नियम भी पूछा है। विधायक रामकरण काला ने बाढ़ के कारण खेतों में भारी मात्रा में जमा रेत को हटाने संबंधी पूछा है। उन्होंने दलील दी है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के दामली, रामनगर, गुमटी, महिपुर, मलिकपुर, कलसाना, कथवाह, मुगल माजरा और मदनपुर गांवों में बाढ़ के कारण खेतों में भारी मात्रा में रेत जमा होने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई है। साथ ही प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से उक्त रेत को हटाने या उसे अपने अन्य खेतों में डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है?
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कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने प्रदेश के चर्चित मुद्दों पर सवाल पूछेंगे सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सत्र के दौरान इस बार बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा, डॉक्टरों की कमी, भर्ती प्रक्रिया, बाहरी लोगों को नौकरी और बीपीएल कार्ड के मुद्दे खूब गूजेंगे। इस बार सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी तीखे सवाल पूछे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सैनी सरकार के मंत्री इन सवालों का जवाब कितनी मजबूती से देती है।
करनाल के भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन के खाली पदों संबंधी सवाल पूछा है। रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पुलिस विभाग में जिले वार खाली पदों की जानकारी मांगी है। उन्होंने सरकार से साल 2019 से लेकर आज तक राज्य में सरकार की ओर से विलय किए गए विद्यालयों का वर्षवार विवरण और विलय के कारण बंद किए गए विद्यालयों की संख्या पूछी है। नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवान दास ने लोक निर्माण (निर्माण एवं पुनर्निर्माण) मंत्री से अपने क्षेत्र में 2019 से बन रहे अस्पताल, पीएचसी व सीएचसी की जानकारी मांगी है। उन्होंने तारावड़ी में बन रहे सरकारी महाविद्यालय के निर्माण संबंधी सवाल दर्ज कराया है। तारावड़ी में महाविद्यालय के लिए 2021 में 1652.18 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था, जो अभी भी अधूरा है। उन्होंने यह भी पूछा है कि महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।
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डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने 2014 से 2024-25 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं की जानकारी मांगी है। उन्होंने लीक प्रश्नपत्र, न्यायालय की ओर से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने व पेपर लीक मामलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। सरकार ने भले ही बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया हो लेकिन कांग्रेस विधायक ये मुद्दे फिर से उठाएंगे। महम से कांग्रेस विधायक बलराम ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री से अपने क्षेत्र में खराब हुई फसलों का मुआवजा संबंधी सवाल पूछा है। भाजपा विधायक प्रमोद विज ने पानीपत में 50 के बजाय सिर्फ 15 इलेक्टि्क बसें आवंटित करने का सवाल पूछा है। कांग्रेस विधायक पूजा ने डब्ल्यूएचओ की ओर से निर्धारित डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में डॉक्टर और जनसंख्या का वर्तमान अनुपात पूछा है।
रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने राशन कार्डों की संख्या, बीपीएल राशन कार्ड श्रेणी के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों का विवरण और अक्तूबर 2025 तक राज्य में बीपीएल श्रेणी में आने वाली जिलावार जनसंख्या का विवरण पूछा है। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 तक रद्द किए गए बीपीएल और एएवाई राशन कार्डों की जिलावार संख्या भी पूछी। बीपीएल राशन कार्ड जारी करने और रद्द करने के लिए सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और नियम भी पूछा है। विधायक रामकरण काला ने बाढ़ के कारण खेतों में भारी मात्रा में जमा रेत को हटाने संबंधी पूछा है। उन्होंने दलील दी है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के दामली, रामनगर, गुमटी, महिपुर, मलिकपुर, कलसाना, कथवाह, मुगल माजरा और मदनपुर गांवों में बाढ़ के कारण खेतों में भारी मात्रा में रेत जमा होने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई है। साथ ही प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से उक्त रेत को हटाने या उसे अपने अन्य खेतों में डालने की अनुमति नहीं दी जा रही है?