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Chandigarh-Haryana News: निजी संस्थानों की वीएलडीए पाठ्यक्रम की फीस घटाई
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने निजी संस्थानों में संचालित पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा (वीएलडीए) पाठ्यक्रम की फीस घटा दी है। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
अब स्टेट कोटा की वार्षिक फीस 1 लाख 80 हजार रुपये से घटाकर 1 लाख 46 हजार 270 रुपये कर दी गई है जबकि मैनेजमेंट कोटा की फीस 2 लाख 50 हजार रुपये से घटाकर 2 लाख 15 हजार 270 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने निजी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करें। निजी संस्थानों को इस संबंध में दो माह के भीतर राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।
दरअसल, यह विवाद तब खड़ा हुआ था जब राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वीएलडीए पाठ्यक्रम की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। स्टेट कोटा की फीस बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये और मैनेजमेंट कोटा की फीस 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई थी। इसके विरोध में छात्रों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फीस में की गई वृद्धि मनमानी, अत्यधिक और वास्तविक लागतों के अनुरूप नहीं है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय नियामक दिशानिर्देशों की भी अनदेखी की गई है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि वह एक उपयुक्त समिति के माध्यम से शुल्क का पुनर्निर्धारण करे और दो माह के भीतर निर्णय ले।
समिति ने छात्रों और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुनने के बाद फीस घटाने और अतिरिक्त राशि लौटाने की सिफारिश की।
इसके आधार पर संशोधित शुल्क को लागू किया गया है। यह संशोधित अधिसूचना 21 अगस्त 2024 की पूर्व अधिसूचना का स्थान लेगी और शैक्षणिक सत्र 2024-25 तथा 2025-26 के लिए प्रभावी रहेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में इस समय वीएलडीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुल 17 निजी कॉलेज हैं।
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चंडीगढ़। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने निजी संस्थानों में संचालित पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा (वीएलडीए) पाठ्यक्रम की फीस घटा दी है। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
अब स्टेट कोटा की वार्षिक फीस 1 लाख 80 हजार रुपये से घटाकर 1 लाख 46 हजार 270 रुपये कर दी गई है जबकि मैनेजमेंट कोटा की फीस 2 लाख 50 हजार रुपये से घटाकर 2 लाख 15 हजार 270 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।
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इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने निजी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करें। निजी संस्थानों को इस संबंध में दो माह के भीतर राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।
दरअसल, यह विवाद तब खड़ा हुआ था जब राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वीएलडीए पाठ्यक्रम की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। स्टेट कोटा की फीस बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये और मैनेजमेंट कोटा की फीस 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई थी। इसके विरोध में छात्रों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फीस में की गई वृद्धि मनमानी, अत्यधिक और वास्तविक लागतों के अनुरूप नहीं है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय नियामक दिशानिर्देशों की भी अनदेखी की गई है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि वह एक उपयुक्त समिति के माध्यम से शुल्क का पुनर्निर्धारण करे और दो माह के भीतर निर्णय ले।
समिति ने छात्रों और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुनने के बाद फीस घटाने और अतिरिक्त राशि लौटाने की सिफारिश की।
इसके आधार पर संशोधित शुल्क को लागू किया गया है। यह संशोधित अधिसूचना 21 अगस्त 2024 की पूर्व अधिसूचना का स्थान लेगी और शैक्षणिक सत्र 2024-25 तथा 2025-26 के लिए प्रभावी रहेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में इस समय वीएलडीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुल 17 निजी कॉलेज हैं।