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Charkhi Dadri News: दूसरे दिन एक रजिस्ट्री, उपायुक्त ने सरल केंद्र में जांची व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:29 PM IST
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सरल केंद्र का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त मुनीश नागपाल। विज्ञप्ति
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चरखी दादरी।
सरकार की ओर से शुरू की गई पेपरलैस रजिस्ट्री योजना शुरू होने के दूसरे दिन मंगलवार को दादरी में जमीन की एक रजिस्ट्री हुई। इस योजना के लागू होने से पहले प्रतिदिन 40 से ज्यादा रजिस्ट्री होती थी अब वहां काउंटर सुनसान दिखाई दे रहा है।
उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने भी मंगलवार को तहसील कार्यालय और सरल केंद्र का दौरा करते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि तहसील में रजिस्ट्री या अन्य राजस्व कार्यों के लिए आने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाए। कार्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया के बारे में बातचीत कर फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर एसडीएम योगेश सैनी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाकर अपनी एवं संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद पहचान प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और नक्शे सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सूची पोर्टल स्वयं प्रदर्शित करता है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित विभागों की ओर से ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है और किसी त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचना दी जाती है। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदक को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है। निर्धारित समय अनुसार आवेदक तहसील कार्यालय पहुंचकर फोटो एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करता है।
लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी
पेपरलेस एवं ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री होने से दस्तावेजों की सुरक्षा, रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक सुगम हो गया है।
नई प्रक्रिया में ऑनलाइन होंगे आवेदन
उपायुक्त ने कहा कि अब नागरिक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदक को केवल फोटो और हस्ताक्षर के लिए व्यक्तिगत रूप से तहसील में उपस्थित होना होगा। यह प्रणाली पूरे प्रदेश में नई लागू हुई है इसलिए जिला प्रशासन की ओर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या का समाधान भी करवाया जा रहा है।
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सरकार की ओर से शुरू की गई पेपरलैस रजिस्ट्री योजना शुरू होने के दूसरे दिन मंगलवार को दादरी में जमीन की एक रजिस्ट्री हुई। इस योजना के लागू होने से पहले प्रतिदिन 40 से ज्यादा रजिस्ट्री होती थी अब वहां काउंटर सुनसान दिखाई दे रहा है।
उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने भी मंगलवार को तहसील कार्यालय और सरल केंद्र का दौरा करते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि तहसील में रजिस्ट्री या अन्य राजस्व कार्यों के लिए आने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाए। कार्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया के बारे में बातचीत कर फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर एसडीएम योगेश सैनी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाकर अपनी एवं संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद पहचान प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और नक्शे सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सूची पोर्टल स्वयं प्रदर्शित करता है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित विभागों की ओर से ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है और किसी त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचना दी जाती है। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदक को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है। निर्धारित समय अनुसार आवेदक तहसील कार्यालय पहुंचकर फोटो एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करता है।
लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी
पेपरलेस एवं ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री होने से दस्तावेजों की सुरक्षा, रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक सुगम हो गया है।
नई प्रक्रिया में ऑनलाइन होंगे आवेदन
उपायुक्त ने कहा कि अब नागरिक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदक को केवल फोटो और हस्ताक्षर के लिए व्यक्तिगत रूप से तहसील में उपस्थित होना होगा। यह प्रणाली पूरे प्रदेश में नई लागू हुई है इसलिए जिला प्रशासन की ओर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या का समाधान भी करवाया जा रहा है।