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Charkhi Dadri News: रोहतक मंडलायुक्त मोनिका मलिक ने विभिन्न विभाग के लंबित मामलों की समीक्षा
Fri, 14 Aug 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 14 Aug 2026 01:00 AM IST
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बैठक में अधिकारियों का दिशा निर्देश देते हुए रोहतक मंडालायुक्त।
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चरखी दादरी। रोहतक मंडल की आयुक्त मोनिका मलिक ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजस्व विभाग व अन्य विभागों के लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर व एडीसी दीपक बाबूलाल करवा भी मौजूद रहे।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य करें और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मंडलायुक्त ने विशेषकर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को शून्य अथवा न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और अपने कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पेंडेंसी कम करें।
उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केसों से संबंधित नोटिस को निर्धारित समय पर पहुंचाएं ताकि केसों की सुनवाई हो सकें और समय पर निपटान किया जा सके। ऐसा करने से केस लंबित श्रेणी में नहीं रहेंगे।
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उन्होंने म्यूटेशन की स्टेटस रिपोर्ट को गंभीरता से जांचने के निर्देश देते हुए कहा कि इन मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर भी की जाती है। अधिकारी पूरी तरह अलर्ट एवं विजिलेंट रहते हुए कार्य करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें ताकि आमजन में प्रशासन एवं अधिकारियों की सकारात्मक छवि मजबूत हो।
उन्होंने बैठक में कोर्ट केसों के निपटारे, म्यूटेशन स्टेटस रिपोर्ट, जनसंवाद पोर्टल, मुख्यमंत्री घोषणा कार्य, सीएम विंडो, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्य, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और बाढ़ संबंधी राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी आपसी तालमेल कर पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें ताकि आमजन में अधिकारियों व सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मक छवि मजबूत हो।
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आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य करें और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मंडलायुक्त ने विशेषकर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को शून्य अथवा न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और अपने कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पेंडेंसी कम करें।
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उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केसों से संबंधित नोटिस को निर्धारित समय पर पहुंचाएं ताकि केसों की सुनवाई हो सकें और समय पर निपटान किया जा सके। ऐसा करने से केस लंबित श्रेणी में नहीं रहेंगे।
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उन्होंने म्यूटेशन की स्टेटस रिपोर्ट को गंभीरता से जांचने के निर्देश देते हुए कहा कि इन मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर भी की जाती है। अधिकारी पूरी तरह अलर्ट एवं विजिलेंट रहते हुए कार्य करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें ताकि आमजन में प्रशासन एवं अधिकारियों की सकारात्मक छवि मजबूत हो।
उन्होंने बैठक में कोर्ट केसों के निपटारे, म्यूटेशन स्टेटस रिपोर्ट, जनसंवाद पोर्टल, मुख्यमंत्री घोषणा कार्य, सीएम विंडो, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्य, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और बाढ़ संबंधी राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी आपसी तालमेल कर पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें ताकि आमजन में अधिकारियों व सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मक छवि मजबूत हो।