'मां-बहन की गालियां' पर हरियाणा महिला आयोग का एक्शन: मासूम शर्मा को 18 को करनाल बुलाया, रेणू भाटिया बोलीं...

उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग प्रदेश में गन और गंद कल्चर फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग गाने गाएं, नाचें और अपनी कला दिखाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज में गलत संदेश फैलाने वाली चीजों को बढ़ावा देना स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है।

मासूम की धमकी की बात पर उन्होंने कहा कि ये सच है या झूठ ये वे ही बताएंगे। वहां पुलिस मौजूद थी वे उनकी सहायता ले सकते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी के सामने भी, किसी भी मंच से, कुछ भी करेंगे या कहेंगे। रेणु भाटिया ने ऐसे ही कुछ लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ओर महिलाओं के सम्मान की बात करना और दूसरी ओर गानों में मां-बहन की गालियां देना या महिलाओं की तुलना शराब और हथियारों से करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने गाली दो और माफी मांगो संस्कृति को घटिया मानसिकता करार देते हुए कहा कि अब केवल माफी मांगना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को मिलकर इस तरह की सामग्री के खिलाफ खड़ा होना होगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी पत्राचार किया है। इसमें फिल्मों की तरह ही डिजिटल कंटेंट के लिए भी सेंसरशिप व्यवस्था लागू करने, सोशल मीडिया, रील्स और गानों पर निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ राज्य स्तर पर आपत्तिजनक सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी या विशेष अधिकारी नियुक्त करने की भी मांग की गई है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी रचनाओं में महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखें। अगर किसी तरह की गलत बात उनकी रचनाओं में मिलती है तो आयोग सख्त संज्ञान लेगा।

उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगा। इससे महिलाएं नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाएं विधानसभा व संसद में पुरजोर ढंग से अपनी बात रख सकेंगी। रेणु भाटिया ने कहा कि विपक्षी दलों में भी महिला राजनीतिज्ञ व कार्यकर्ता हैं। उन्हें इस बिल का समर्थन करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया जा रहा यह बिल पूरे देश की महिलाओं के लिए है। विपक्षी दलों ने महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। इस बिल के पास होने से 2029 के चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।