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Hisar News: 23 स्कूलों के एमआईएस पोर्टल बंद करने पर रोष
Sun, 09 Aug 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 09 Aug 2026 01:17 AM IST
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हांसी। विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को हांसी प्राइवेट स्कूल संघ की बैठक हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संरक्षक अनिल कुमार घरसा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्कूल संचालकों ने रोष जताते हुए बताया कि आरटीई (शिक्षा का अधिकार) की सीटें दर्शाने के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 1063 विद्यालयों के पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। इनमें हांसी जिले के 23 स्कूल शामिल हैं।
संघ के प्रधान रविंद्र अत्री ने कहा कि कई विद्यालयों के पास स्थायी मान्यता होने के बावजूद पोर्टल पर उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दिखाया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। संरक्षक अनिल कुमार घरसा ने हरियाणा शिक्षा विभाग से त्रुटियां दूर कर प्रदेशभर के सभी विद्यालयों के पोर्टल पूर्ण रूप से खोलने की मांग की।
संरक्षक सतीश वर्मा ने 134-ए और चिराग योजना की बकाया राशि तत्काल जारी करने की मांग उठाई। कोऑर्डिनेटर संदीप सांपला ने कहा कि पोर्टल बंद करने से पहले विभागीय अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति और श्रेणी की पूरी जांच करें।
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सचिव दिनेश कौशिक ने कहा कि विभाग की ओर से स्कूलों को आवश्यक सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से नहीं दी जातीं। अधिकांश जानकारी सोशल मीडिया से मिलती है जिससे विद्यालय समय पर आवश्यक कार्य पूरा नहीं कर पाते।
सुभाष भानखड़ ने कहा कि पोर्टल बंद होने से प्रदेशभर के स्कूल संचालकों में भारी रोष है। रविंद्र अत्री ने बताया कि सोमवार को विधायक विनोद भयाना को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता के लिए समय मांगा जाएगा।
इस अवसर पर राजबीर वर्मा, मनोज आहूजा, रामअवतार सिंह, स. हरिन्द्र पाल सिंह, संदीप दूहन उमरा, जितेन्द्र मान, देवेंद्र रावल और सतीश आदि उपस्थित थे।
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संघ के प्रधान रविंद्र अत्री ने कहा कि कई विद्यालयों के पास स्थायी मान्यता होने के बावजूद पोर्टल पर उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दिखाया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। संरक्षक अनिल कुमार घरसा ने हरियाणा शिक्षा विभाग से त्रुटियां दूर कर प्रदेशभर के सभी विद्यालयों के पोर्टल पूर्ण रूप से खोलने की मांग की।
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संरक्षक सतीश वर्मा ने 134-ए और चिराग योजना की बकाया राशि तत्काल जारी करने की मांग उठाई। कोऑर्डिनेटर संदीप सांपला ने कहा कि पोर्टल बंद करने से पहले विभागीय अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति और श्रेणी की पूरी जांच करें।
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सचिव दिनेश कौशिक ने कहा कि विभाग की ओर से स्कूलों को आवश्यक सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से नहीं दी जातीं। अधिकांश जानकारी सोशल मीडिया से मिलती है जिससे विद्यालय समय पर आवश्यक कार्य पूरा नहीं कर पाते।
सुभाष भानखड़ ने कहा कि पोर्टल बंद होने से प्रदेशभर के स्कूल संचालकों में भारी रोष है। रविंद्र अत्री ने बताया कि सोमवार को विधायक विनोद भयाना को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता के लिए समय मांगा जाएगा।
इस अवसर पर राजबीर वर्मा, मनोज आहूजा, रामअवतार सिंह, स. हरिन्द्र पाल सिंह, संदीप दूहन उमरा, जितेन्द्र मान, देवेंद्र रावल और सतीश आदि उपस्थित थे।