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Jind News: मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मी आज करेंगे प्रदर्शन
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। पंजाब में सरकारी परिवहन सेवाओं के निजीकरण व कच्चे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल का समर्थन हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मी सोमवार को दो घंटे प्रदर्शन करेंगे।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि पीआरटीसी की हड़ताल के समर्थन में एक दिसंबर को प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
यूनियन नेताओं ने बताया कि पंजाब सरकार और यूनियन नेताओं के बीच 15 अगस्त को सरकार के मुख्य सचिव के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी। वार्ता में सरकारी बसों की खरीद, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पंजाब सरकार सहमत मांगों को लागू करने में आनाकानी कर रही है।
मुख्य सचिव द्वारा जिन मांगों की स्वीकृति दी गई थी उनका समझौता पत्र जारी करने से सरकार बार-बार पीछे हट रही है। यही कारण रहा कि पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के हजारों कच्चे कर्मचारी मजबूर होकर लंबे समय से हड़ताल और आंदोलन की राह पर डटे हुए हैं।
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जींद। पंजाब में सरकारी परिवहन सेवाओं के निजीकरण व कच्चे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल का समर्थन हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मी सोमवार को दो घंटे प्रदर्शन करेंगे।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि पीआरटीसी की हड़ताल के समर्थन में एक दिसंबर को प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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यूनियन नेताओं ने बताया कि पंजाब सरकार और यूनियन नेताओं के बीच 15 अगस्त को सरकार के मुख्य सचिव के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी। वार्ता में सरकारी बसों की खरीद, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पंजाब सरकार सहमत मांगों को लागू करने में आनाकानी कर रही है।
मुख्य सचिव द्वारा जिन मांगों की स्वीकृति दी गई थी उनका समझौता पत्र जारी करने से सरकार बार-बार पीछे हट रही है। यही कारण रहा कि पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के हजारों कच्चे कर्मचारी मजबूर होकर लंबे समय से हड़ताल और आंदोलन की राह पर डटे हुए हैं।