सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए है कृत संकल्प : डिप्टी स्पीकर

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जो किसानों की 46 बागवानी फसलों का एमएसपी पर खरीदने का कार्य कर रहा है।
इस कार्यक्रम में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबत्तूर से देशभर के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की डीबीटी के माध्यम से 21 वीं किस्त जारी की। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि जिला के एक लाख 31 हजार 629 किसानों के खाते में करीब 26 करोड़ 33 लाख रुपये की धनराशि डाली गई है।
उन्होंने कहा कि अब तक किसान सम्मान निधि के तहत तीन लाख 90 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी।
यहां विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर सरकार का बहुत मजाक किया था कि केंद्र सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी और यह योजना 2019 के चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। वहीं नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उस मजाक को संकल्प के साथ पूरा किया और अब तक उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार नॉन स्टॉप 21वीं किस्त किसानों के खातों में जारी कर चुकी है।
पूर्व की सरकारों में किसान व्यापारियों के कर्ज के तले दबा होता था। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की आज सरकार किसानों के एक-एक दाने की खरीद एमएसपी पर करती है और 72 घंटे में उसकी फसल का पैसा उसके खाते में भेजने का कार्य कर रही है।
उचाना के विधायक देवेन्द्र अत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसानों का होगा। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं, फसल विविधिकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, ताकि भविष्य का भारत आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में अग्रणी बने।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए विशेष योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसमें किसानों के लिए जागरूकता शिविर लगाना, बागवानी बारे, कृषि यंत्र, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जैसी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।