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Jind News: सीएम की अगुवाई में विकास के पथ पर बढ़ रहा है प्रदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 12 Jan 2026 12:23 AM IST
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11जेएनडी20 : विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री अपने आवास पर जनसमस्याओं को सुनते हुए। स्रोत कार्यकर्त
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जींद। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के विकास हो रहा है।
भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब से पहले जो भेदभाव की राजनीति होती थी उस राजनीति का खात्मा हुआ है। अब पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं। पहले की सरकारों में एक जिला परिषद की तरह एक जिले में ही विकास, रोजगार होता था। विधायक ने अपने आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना।
उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी। ऐसी व्यवस्था से पात्र युवा नौकरी से वंचित रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को बदलने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आज हरियाणा में बिना खर्ची-पर्ची के गरीब परिवार का युवा मेरिट के आधार पर एचसीएस भर्ती हो रहा है।
अब किसी भी युवा को नौकरी के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। युवाओं को मेरिट के आधार पर खर्ची-पर्ची के बिना नौकरी का यह अधिकार वर्तमान सरकार ने उपलब्ध करवाया है।
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भाजपा के सत्ता में आने के बाद अब से पहले जो भेदभाव की राजनीति होती थी उस राजनीति का खात्मा हुआ है। अब पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं। पहले की सरकारों में एक जिला परिषद की तरह एक जिले में ही विकास, रोजगार होता था। विधायक ने अपने आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना।
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उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी। ऐसी व्यवस्था से पात्र युवा नौकरी से वंचित रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को बदलने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आज हरियाणा में बिना खर्ची-पर्ची के गरीब परिवार का युवा मेरिट के आधार पर एचसीएस भर्ती हो रहा है।
अब किसी भी युवा को नौकरी के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। युवाओं को मेरिट के आधार पर खर्ची-पर्ची के बिना नौकरी का यह अधिकार वर्तमान सरकार ने उपलब्ध करवाया है।