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Karnal News: 20 बच्चों में मिली गंभीर बीमारियां, अस्पताल रेफर
Fri, 22 May 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Fri, 22 May 2026 12:42 AM IST
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बच्चों के पुनर्वास के लिए आयोजित शिविर में बच्चों को लेकर पहुंची महिलाएं। प्रवक्ता
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करनाल। मलिन बस्तियों (स्लम एरिया) के बच्चों के पुनर्वास के लिए आयोजित विशेष शिविरों में 20 ऐसे बच्चों की पहचान हुई है, जिनमें गंभीर बीमारियां पाई गई हैं। इन सभी बच्चों को प्रशासन की टीम ने जिला नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया है। ताकि उन्हें स्वस्थ करके मुख्यधारा में लाया जा सके। इन बच्चों के परिवारों की भी जांच की जाएगी। ताकि बीमारी फैलने की स्थिति को भी रोका जा सके।
जिला प्रशासन की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण यूनिट के सहयोग से विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में लगे शिविरों में 515 बच्चों का पंजीकरण किया गया। इनमें 125 बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए। शिविरों में शून्य से छह साल के 109 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों व इससे बड़ी आयु के 119 बच्चे स्कूल में प्रवेश के योग्य पाए गए। 340 बच्चों की एचआईवी काउंसलिंग की गई व 20 बच्चों को गंभीर बीमारियां पाए जाने पर सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। वीरवार को सेक्टर-33 के नए सामुदायिक केंद्र में लगे शिविर में स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसायटी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड), शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण यूनिट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि की ओर से अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए थे। ब्यूरो
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जिला प्रशासन की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण यूनिट के सहयोग से विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में लगे शिविरों में 515 बच्चों का पंजीकरण किया गया। इनमें 125 बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए। शिविरों में शून्य से छह साल के 109 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों व इससे बड़ी आयु के 119 बच्चे स्कूल में प्रवेश के योग्य पाए गए। 340 बच्चों की एचआईवी काउंसलिंग की गई व 20 बच्चों को गंभीर बीमारियां पाए जाने पर सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। वीरवार को सेक्टर-33 के नए सामुदायिक केंद्र में लगे शिविर में स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसायटी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड), शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण यूनिट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि की ओर से अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए थे। ब्यूरो
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