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Karnal News: हिमांश राज बने सचिव, संजीव प्रधान
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Sun, 01 Feb 2026 02:21 AM IST
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वकील सम्मेलन में मौजूद इंडिया लॉयर्स यूनियन के सदस्य
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन शनिवार को करनाल बार रूम में संपन्न हुआ। सम्मेलन में नई जिला कार्यकारिणी भी चुनी गई। हिमांश राज सचिव, संजीव कुमार प्रधान बनाए गए हैं।
इशानी वित्त सचिव, विजय हुड्डा उपप्रधान और गुरजीत सिंह सहसचिव बने। कार्यकारिणी में मोहम्मद रफीक चौहान, छतर सिंह, सुनील शर्मा, कुलदीप सिंह, ईश्वर सिंह मान और सोमदत्त भी शामिल किए गए हैं। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य सहसचिव राजविंदर चदी ने किया। मुख्य संबोधन हरियाणा के महासचिव कुलदीप सिंह ने दिया।
कुलदीप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने चेताया कि न्यायपालिका पर भीतर और बाहर, दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने न्यायपालिका से अधिक सक्रिय, निर्भीक और संवेदनशील भूमिका निभाने की अपील की।
सम्मेलन में सर्वसम्मति से मांग उठी कि हरियाणा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अलग स्वतंत्र हाई कोर्ट और पृथक हरियाणा बार काउंसिल बनाई जाए। साथ ही नए वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड, महिला अधिवक्ताओं के लिए मातृत्व भत्ता, सभी वकीलों व उनके परिवार के लिए मुफ्त मेडिकल बीमा तथा हर वकील के लिए अलग चैंबर/सीट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पारित किए गए।
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करनाल। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन शनिवार को करनाल बार रूम में संपन्न हुआ। सम्मेलन में नई जिला कार्यकारिणी भी चुनी गई। हिमांश राज सचिव, संजीव कुमार प्रधान बनाए गए हैं।
इशानी वित्त सचिव, विजय हुड्डा उपप्रधान और गुरजीत सिंह सहसचिव बने। कार्यकारिणी में मोहम्मद रफीक चौहान, छतर सिंह, सुनील शर्मा, कुलदीप सिंह, ईश्वर सिंह मान और सोमदत्त भी शामिल किए गए हैं। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य सहसचिव राजविंदर चदी ने किया। मुख्य संबोधन हरियाणा के महासचिव कुलदीप सिंह ने दिया।
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कुलदीप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने चेताया कि न्यायपालिका पर भीतर और बाहर, दोनों स्तरों पर दबाव बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने न्यायपालिका से अधिक सक्रिय, निर्भीक और संवेदनशील भूमिका निभाने की अपील की।
सम्मेलन में सर्वसम्मति से मांग उठी कि हरियाणा के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अलग स्वतंत्र हाई कोर्ट और पृथक हरियाणा बार काउंसिल बनाई जाए। साथ ही नए वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड, महिला अधिवक्ताओं के लिए मातृत्व भत्ता, सभी वकीलों व उनके परिवार के लिए मुफ्त मेडिकल बीमा तथा हर वकील के लिए अलग चैंबर/सीट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पारित किए गए।
