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Karnal News: स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज, अप्रैल से शुरू होगा काम
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जिले में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग की ओर से निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मीटर लगाने का कार्य शुरू होने की संभावना है। अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि योजना के तहत जिलेभर में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संबंधित एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और कार्य शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। उपभोक्ता पहले से रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे जिससे बिल संबंधी विवाद और बकाया की समस्या में कमी आएगी। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा और राजस्व में सुधार होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर पारदर्शी बिलिंग सुविधा मिलेगी।
अधीक्षक अभियंता के अनुसार, शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मीटर लगाए जाएंगे जिसके बाद पूरे जिले में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन किया जा रहा है और फील्ड स्तर पर सर्वे कार्य भी कराया जा रहा है।
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करनाल। जिले में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग की ओर से निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मीटर लगाने का कार्य शुरू होने की संभावना है। अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि योजना के तहत जिलेभर में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संबंधित एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और कार्य शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। उपभोक्ता पहले से रिचार्ज कर बिजली का उपयोग कर सकेंगे जिससे बिल संबंधी विवाद और बकाया की समस्या में कमी आएगी। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा और राजस्व में सुधार होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर पारदर्शी बिलिंग सुविधा मिलेगी।
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अधीक्षक अभियंता के अनुसार, शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मीटर लगाए जाएंगे जिसके बाद पूरे जिले में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन किया जा रहा है और फील्ड स्तर पर सर्वे कार्य भी कराया जा रहा है।