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Karnal News: बिजली बिल न चुकाने वालों की नीलाम होगी संपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 27 Apr 2026 02:21 AM IST
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करनाल।
जिले में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बिजली निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ रिकवरी प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी।
अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि जिले में बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है। पहले चरण में 26 बकायेदारों की फाइल तहसीलदार कार्यालय भेजी है। इन पर करीब 27 लाख रुपये का बकाया है।
कार्रवाई की प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। एसडीओ स्तर पर तीन बार नोटिस जारी किए जाएंगे। बाद में एक्सईएन स्तर से अंतिम नोटिस दिया जाएगा। अंतिम चेतावनी के बावजूद भुगतान न होने पर मामला तहसीलदार के पास भेजा जाएगा, जहां से लैंड रिकवरी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई शुरू होगी। डिफॉल्टर की जमीन, वाहन, मशीनरी और अन्य संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
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घाटे को कम करने के लिए उठाया है कदम
उन्होंने बताया कि बिजली निगम लगातार घाटे से जूझ रहा है। बड़े बकायेदारों के कारण वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि सख्त कदम उठाए जाएं।
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जिले में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बिजली निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ रिकवरी प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी।
अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि जिले में बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है। पहले चरण में 26 बकायेदारों की फाइल तहसीलदार कार्यालय भेजी है। इन पर करीब 27 लाख रुपये का बकाया है।
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कार्रवाई की प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। एसडीओ स्तर पर तीन बार नोटिस जारी किए जाएंगे। बाद में एक्सईएन स्तर से अंतिम नोटिस दिया जाएगा। अंतिम चेतावनी के बावजूद भुगतान न होने पर मामला तहसीलदार के पास भेजा जाएगा, जहां से लैंड रिकवरी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई शुरू होगी। डिफॉल्टर की जमीन, वाहन, मशीनरी और अन्य संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
घाटे को कम करने के लिए उठाया है कदम
उन्होंने बताया कि बिजली निगम लगातार घाटे से जूझ रहा है। बड़े बकायेदारों के कारण वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि सख्त कदम उठाए जाएं।

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