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हां, कांग्रेस के वोट चोरी हुए हैं.. गड़बड़ी मशीन ने नहीं, जनता ने खुद दिए : रणबीर गंगवा
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का कहना है कि कांग्रेस सही कह रही है वोट चोरी हुए हैं। हां, उनके वोट जनता ने उनके बजाय हमें दिए हैं। मशीन या किसी अन्य स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे को लेकर होने वाली रैली पर तंज कसते हुए गंगवा ने कहा कि वोट चोरी तो हुए हैं लेकिन ये वोट चोरी क्यों हुए, इस पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और देश-प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने जो-जो वायदे लोगों से किए, वे सरकार आने पर भूल जाते थे। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद गंगवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर व्यापारी या किसान सब वर्ग भाजपा के साथ आ गए हैं और उनको ये वोट चोरी दिखाई देते हैं।
-हम पंजाब का पानी नहीं, अपने हक की कर रहे बात
एसवाईएल के मुद्दे पर मंत्री गंगवा ने कहा कि यह हरियाणा का हक है और यह बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री पद पर भगवंत मान है लेकिन वे असंवैधानिक बयानबाजी करते हैं। हरियाणा, पंजाब का छोटा भाई है। हम पंजाब के पानी की बात नहीं कर रहे, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए।
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कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे को लेकर होने वाली रैली पर तंज कसते हुए गंगवा ने कहा कि वोट चोरी तो हुए हैं लेकिन ये वोट चोरी क्यों हुए, इस पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और देश-प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने जो-जो वायदे लोगों से किए, वे सरकार आने पर भूल जाते थे। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद गंगवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर व्यापारी या किसान सब वर्ग भाजपा के साथ आ गए हैं और उनको ये वोट चोरी दिखाई देते हैं।
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-हम पंजाब का पानी नहीं, अपने हक की कर रहे बात
एसवाईएल के मुद्दे पर मंत्री गंगवा ने कहा कि यह हरियाणा का हक है और यह बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री पद पर भगवंत मान है लेकिन वे असंवैधानिक बयानबाजी करते हैं। हरियाणा, पंजाब का छोटा भाई है। हम पंजाब के पानी की बात नहीं कर रहे, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए।