Kurukshetra News: अब कल होगा फैसला, बुलाई गई महापंचायत

महापंचायत की तैयारियों की शिकायतकर्ताओं की अध्यक्षता कर रहे पार्षद जगतार सिंह, राजेश उप्पल और सिख नेता मंजीत सिंह ने कहा कि पिछले कई महीनों से क्षेत्रवासी अवैध कब्जों, गंदगी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन दिए गए हैं। आठ दिसंबर 2025 को नगरपालिका और गत 26 मई को एसडीएम और गत दो जून 2026 को उपायुक्त कुरुक्षेत्र कार्यालय में शिकायत देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रशासन वास्तव में गंभीर होता तो अब तक अवैध कब्जे हट चुके होते और धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होता।
इस मौके जगजीत सिंह मक्कड़, राकेश बैंस, हरभजन सिंह सेठी, राजू आहूजा, काला आहूजा, नरिंदर सिंह भिंडर, दीपक पन्नू, मोहन सिंह आनंद, सुखबीर सिंह बिट्टा, मेहल सिंह भिंडर, कैप्टन सोहन सिंह, महिंद्र सिंह, दलविंदर सिंह ठेकेदार और निरंजन सिंह फौजी सहित अन्य उपस्थित रहे।


यह है मुख्य मांगें

शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों में गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और मुख्य स्वर्ग आश्रम के आसपास के सभी अवैध कब्जों को बिना किसी भेदभाव के हटाने, हड्डा रोड़ी, कबाड़ और मृत पशुओं के अवशेषों को तत्काल हटाकर विशेष सफाई अभियान चलाने, बराड़ा रोड और डेहा कॉलोनी मुख्य मार्ग को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त करने तथा डेहा कॉलोनी में नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है, इसके अलावा भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करने की भी मांग की गई है।



एसडीएम ने गठित की समिति, सफाई अभियान और कार्रवाई के दिए निर्देश

एसडीएम शंभू राठी द्वारा तीन जून को जारी आदेश में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की थी। आदेश के अनुसार चार जून को विशेष सफाई अभियान चलाकर मृत पशुओं के अवशेष, ठोस कचरा और कबाड़ हटाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने समिति को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद पांच जून तक आवश्यक होने पर तोड़फोड़ अभियान संबंधी आदेश पारित कर समस्या के स्थायी समाधान की प्रक्रिया तेज की जाए। आदेश में सरकारी भूमि पर हुए नुकसान का आकलन कर अवैध कब्जाधारकों से वसूली करने की संभावना भी जताई गई है।