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Mahendragarh-Narnaul News: जजपा प्रवक्ता ने की बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग
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नारनौल। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के जिला प्रवक्ता विजय छिलरो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हरियाणा सरकार से बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर कम से कम 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। यह पर्व बुजुर्गों के सम्मान और आदर से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब तक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है जिससे प्रदेश के लाखों बुजुर्ग लाभार्थियों में चिंता और निराशा बढ़ती जा रही है।
प्रेस विज्ञप्ति में कई बुजुर्गों महावीर, अत्तर सिंह, उदमीराम, बिमला देवी, संतरा देवी और शकुंतला देवी का हवाला देते हुए कहा गया कि जब दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार थे तब हर वर्ष पेंशन राशि में 250 रुपये की नियमित बढ़ोतरी की जाती थी। चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की स्थिति को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की थी।
जजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन पर निर्भर हैं। दवाओं, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जबकि पेंशन राशि में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार को बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। विजय छिलरो ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी।
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उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब तक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है जिससे प्रदेश के लाखों बुजुर्ग लाभार्थियों में चिंता और निराशा बढ़ती जा रही है।
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प्रेस विज्ञप्ति में कई बुजुर्गों महावीर, अत्तर सिंह, उदमीराम, बिमला देवी, संतरा देवी और शकुंतला देवी का हवाला देते हुए कहा गया कि जब दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार थे तब हर वर्ष पेंशन राशि में 250 रुपये की नियमित बढ़ोतरी की जाती थी। चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की स्थिति को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की थी।
जजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन पर निर्भर हैं। दवाओं, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जबकि पेंशन राशि में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार को बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। विजय छिलरो ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी।