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Panchkula News: पंजाब में नागरिक सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए खुलेंगे 54 नए सेवा केंद्र
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार अपने नागरिक सेवाओं के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए 54 नए सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इस पहल से प्रदेश भर में सेवा केंद्रों की कुल संख्या 598 हो जाएगी। यह घोषणा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद दी।
बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई जो 465 सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) और 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैठक में लंबित मामलों, अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां और ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं। आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने ई-सेवा, एम-सेवा और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन अथॉरिटी पटवारी, सरपंच, नंबरदार, एमसी को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं। सरकार ने उपभोक्ता अनुभव व कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार तुहाडे द्वार कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल connect.punjab.gov.in भी शुरू किया है।
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बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई जो 465 सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) और 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैठक में लंबित मामलों, अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां और ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं। आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
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उन्होंने ई-सेवा, एम-सेवा और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन अथॉरिटी पटवारी, सरपंच, नंबरदार, एमसी को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं। सरकार ने उपभोक्ता अनुभव व कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार तुहाडे द्वार कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल connect.punjab.gov.in भी शुरू किया है।
