शहीदी जोड़ मेल : श्री फतेहगढ़ साहिब नो वीआईपी जोन घोषित

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संगत के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य इंतजाम व्यापक स्तर पर किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न आए। 20 आम आदमी क्लीनिक और 5 डिस्पेंसरी स्थापित की जा रही हैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य स्टाफ मौजूद रहेंगे। मान के अनुसार एसजीपीसी ने अभी सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है। यदि एसजीपीसी को सरकार से किसी सेवा की आवश्यकता है तो सरकार उसके लिए तैयार है।
पंजाब सरकार द्वारा शहर में संगत के आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए इंटर सिटी शटल बस सेवा शुरू की जाएगी। 200 बसें इसमें शामिल रहेंगी और 100 ई-रिक्शा संगत के लिए तैनात होंगे। इसके अलावा पुलिस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा जिसका नंबर- 01763232838 जारी किया गया है। 3300 से अधिक पुलिस मुलाजिम सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे।
हर गतिविधि को कैद करने के लिए 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी। छह ड्रोन आसमान से नजर रखेंगे। वाहनों के लिए पांच बड़ी व 16 छोटी पार्किंग स्थापित की जाएंगी। लोगों को इस दौरान क्षेत्र में जाम की स्थिति पता चलती रहे, इसके लिए सरकार ने गूगल से मदद मांगी है जबकि खोया-पाया के भी 10 काउंटर बनाए गए हैं। मेला स्थल पर 60 एंबुलेंस व फायर बिग्रेड के वाहन भी तैनात रहेंगे।
मुख्यमंत्री का मानना है कि तीन दिन में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं इसलिए इसे नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। सीएम ने कहा कि इस अवसर पर स्वास्थ्य महकमा रक्तदान शिविर लगाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यही अधिकृत रक्तदान शिविर होगा, इसके अलावा संगत कहीं अन्य जगह रक्तदान न करे। सफाई के लिए अलग वर्दी में वॉलंटियरों की टीमें तैनात होंगी जो शिफ्टों में दिन-रात ड्यूटी निभाएंगी ताकि शहर की पवित्रता बनाए रखी जा सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला उपस्थित रहे।

अब देश का नाम बदलना रह गया

मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत-जी राम जी रखने के एलान पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बस चले तो भारत का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय नगर रख दें। भाजपा सरकारों ने कई रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए हैं। नाम बदलने से उस शहर की व्यवस्था नहीं बदल जाती बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए सरकार को लोगों की भलाई के लिए फैसले लेने होते हैं।