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Panchkula News: सरकारी योजना के चावल में मिनरल जरूरत से अधिक, केंद्र और पंजाब को नोटिस
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चंडीगढ़। सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहे चावल में आयरन और मिनरल्स की जरूरत से ज्यादा मात्रा होने के मामले को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
लुधियाना निवासी अभिषेक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत प्रधानमंत्री पोषण स्कीम व मिड डे मिल स्कीम में इस्तेमाल हो रहे चावल में तय मात्रा से साढ़े तीन गुना ज्यादा आयरन व मिनरल है जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव है। ऐसे में इन योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले चावलों की जांच के निर्देश दिए जाएं।
याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकारी योजनाओं में इस चावल के इस्तेमाल होने का टेंडर 26 दिसंबर होना है लिहाजा इससे पहले इस मामले में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। आयरन, विटामिन बी 12 सहित अन्य मिनरल सुरक्षित मात्रा से अत्याधिक होना लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस बारे में उसने केंद्र सरकार व अन्य एजेंसियों को मांगपत्र भी दिया था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मामले पर 18 दिसंबर के लिए सुनवाई तय की है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में 10 दिन में मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकारी योजनाओं में इस चावल के इस्तेमाल होने का टेंडर 26 दिसंबर होना है लिहाजा इससे पहले इस मामले में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। आयरन, विटामिन बी 12 सहित अन्य मिनरल सुरक्षित मात्रा से अत्याधिक होना लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस बारे में उसने केंद्र सरकार व अन्य एजेंसियों को मांगपत्र भी दिया था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मामले पर 18 दिसंबर के लिए सुनवाई तय की है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में 10 दिन में मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।