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Panchkula News: पटवारियों ने दिया धरना, ट्रेनिंग अवधि सेवा में जोड़ने की मांग
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सेक्टर-4 में प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर जुटे
मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का एलान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नव चयनित पटवारियों ने प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ने की मांग को लेकर सेक्टर-4 स्थित निदेशक, भू अभिलेख विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी सेक्टर-5 धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखा और अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया।
प्रदर्शनकारी पटवारियों का आरोप है कि सरकार की घोषणा के बावजूद उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में शामिल करने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई। पटवारी पंकज, सोमी और भूषण ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण अवधि घटाकर एक साल करने और इसे सेवा अवधि में जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि न तो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और न ही संबंधित फाइल को मंजूरी मिली है। 16 फरवरी 2026 को अधिकारियों ने 15 मार्च तक अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पटवारियों का कहना है कि वे फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मात्र 10 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलता है, जो समय पर भी नहीं दिया जाता। डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान उन्हें जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जबकि कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा।
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मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का एलान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नव चयनित पटवारियों ने प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ने की मांग को लेकर सेक्टर-4 स्थित निदेशक, भू अभिलेख विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी सेक्टर-5 धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखा और अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया।
प्रदर्शनकारी पटवारियों का आरोप है कि सरकार की घोषणा के बावजूद उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में शामिल करने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई। पटवारी पंकज, सोमी और भूषण ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण अवधि घटाकर एक साल करने और इसे सेवा अवधि में जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ।
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उन्होंने बताया कि न तो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और न ही संबंधित फाइल को मंजूरी मिली है। 16 फरवरी 2026 को अधिकारियों ने 15 मार्च तक अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पटवारियों का कहना है कि वे फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मात्र 10 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलता है, जो समय पर भी नहीं दिया जाता। डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान उन्हें जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जबकि कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा।