शराब फैक्टरी के बाहर प्रदर्शन रोकने में पंजाब सरकार रही नाकाम, हाईकोर्ट की फटकार

उनकी इस यूनिट पर आरोप लगाए गए थे कि यह यूनिट पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर लगाई गई है। जबकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच कर उन्हें स्वीकृति दे चुका है। प्रदर्शनकारियों ने इस यूनिट की एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी से जांच की मांग की। एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी की जांच में भी सब ठीक पाया गया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी हटे नहीं तो कंपनी ने पंजाब सरकार से गुहार लगाई। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कंपनी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस यूनिट को लगाने में 300 करोड़ निवेश किए गए हैं, 200 करोड़ बाजार से उठाया गया है। इस फैक्टरी को चलाने और स्टाफ के वेतन पर डेढ़ करोड़ का खर्च है और 2 करोड़ रुपये प्रतिमाह किश्त देनी पड़ती है।
सरकार प्रदर्शनकारियों से मिली हुई है और ऐसे में उनका हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। इसकी जिम्मेदारी सरकारी की है। कानून को लागू करने में सरकार कमजोर नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे में कंपनी को हुए नुकसान के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। लिहाजा हाईकोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करवाने का आदेश दिया है।