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Panchkula News: स्टाम्प ड्यूटी बढ़ोतरी के खिलाफ मोरनी में सरपंचों का विरोध
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26 पंचायतों ने उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर राहत की मांग उठाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। मोरनी क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी में हाल ही में की गई बढ़ोतरी के विरोध में सरपंच संगठन महापंचायत, खंड मोरनी ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन की ओर से उपायुक्त, पंचकूला को ज्ञापन सौंपकर आम जनता को राहत देने की मांग की गई।
मोरनी पंचायत संगठन के प्रधान पंचपाल शर्मा के माध्यम से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। पंचपाल शर्मा ने बताया कि मोरनी एक पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी कठिन हैं। ऐसे में यहां बढ़ाए गए कलेक्टर रेट और स्टाम्प ड्यूटी को वापस लिया जाना चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में की गई वृद्धि से मोरनी जैसे दुर्गम क्षेत्र के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरपंचों का कहना है कि क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिससे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने में परेशानी होगी।
खंड मोरनी की 26 ग्राम पंचायतों ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है, जिसे उपायुक्त को भेजा गया। ज्ञापन में स्टाम्प ड्यूटी और कलेक्टर रेट में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है। सरपंचों ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत देने की अपील की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोरनी। मोरनी क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी में हाल ही में की गई बढ़ोतरी के विरोध में सरपंच संगठन महापंचायत, खंड मोरनी ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन की ओर से उपायुक्त, पंचकूला को ज्ञापन सौंपकर आम जनता को राहत देने की मांग की गई।
मोरनी पंचायत संगठन के प्रधान पंचपाल शर्मा के माध्यम से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। पंचपाल शर्मा ने बताया कि मोरनी एक पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी कठिन हैं। ऐसे में यहां बढ़ाए गए कलेक्टर रेट और स्टाम्प ड्यूटी को वापस लिया जाना चाहिए।
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ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में की गई वृद्धि से मोरनी जैसे दुर्गम क्षेत्र के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरपंचों का कहना है कि क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिससे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने में परेशानी होगी।
खंड मोरनी की 26 ग्राम पंचायतों ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया है, जिसे उपायुक्त को भेजा गया। ज्ञापन में स्टाम्प ड्यूटी और कलेक्टर रेट में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है। सरपंचों ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत देने की अपील की है।