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Rewari News: केंद्रीय मंत्री से मिला पूर्व सैनिक संघ
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 15 Dec 2025 01:33 AM IST
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केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत करते पूर्व सैनिक। स्रोत : संगठन
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रेवाड़ी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से उनके निवास स्थान रामपुरा हाउस पर मुलाकात कर पूर्व सैनिकों से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं को समक्ष रखा।
प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सूरजपाल सिंह यादव ने की। इस दौरान संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों और परेशानियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। पूर्व सैनिकों ने बताया कि सरकार की ईसीएचएस योजना के तहत अपना भवन बनवाने के उद्देश्य से 2007 को सेक्टर-10 में एचएसवीपी द्वारा एक भूखंड आवंटित किया गया था।
इस भूखंड की निर्धारित कीमत एचएसवीपी द्वारा तय दरों के अनुसार नवंबर 2008 में जमा करवा दी गई थी। इसके बावजूद आज तक न तो भूखंड की रजिस्ट्री (डीड) की गई और न ही म्यूटेशन हो पाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा जब इस विषय को दोबारा उठाया गया और संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया, तो एचएसवीपी की ओर से जवाब मिला कि अभी और राशि जमा करानी होगी, जिसे पूर्व सैनिकों ने अन्यायपूर्ण बताया।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग भी उठाई कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में सैनिक सदन बनाने की योजना बनाई गई थी। इसी योजना के तहत वर्ष 2007 में रेवाड़ी जिले में सैनिक सदन के लिए भूखंड आवंटित किया गया था, लेकिन आज तक सैनिक सदन का निर्माण नहीं हो पाया है।
पूर्व सैनिकों ने रेजांगला पार्क की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाते हुए उसके सुंदरीकरण व रखरखाव की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे।
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प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सूरजपाल सिंह यादव ने की। इस दौरान संगठन से जुड़े पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों और परेशानियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। पूर्व सैनिकों ने बताया कि सरकार की ईसीएचएस योजना के तहत अपना भवन बनवाने के उद्देश्य से 2007 को सेक्टर-10 में एचएसवीपी द्वारा एक भूखंड आवंटित किया गया था।
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इस भूखंड की निर्धारित कीमत एचएसवीपी द्वारा तय दरों के अनुसार नवंबर 2008 में जमा करवा दी गई थी। इसके बावजूद आज तक न तो भूखंड की रजिस्ट्री (डीड) की गई और न ही म्यूटेशन हो पाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा जब इस विषय को दोबारा उठाया गया और संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया, तो एचएसवीपी की ओर से जवाब मिला कि अभी और राशि जमा करानी होगी, जिसे पूर्व सैनिकों ने अन्यायपूर्ण बताया।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग भी उठाई कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में सैनिक सदन बनाने की योजना बनाई गई थी। इसी योजना के तहत वर्ष 2007 में रेवाड़ी जिले में सैनिक सदन के लिए भूखंड आवंटित किया गया था, लेकिन आज तक सैनिक सदन का निर्माण नहीं हो पाया है।
पूर्व सैनिकों ने रेजांगला पार्क की बदहाल स्थिति का मुद्दा भी उठाते हुए उसके सुंदरीकरण व रखरखाव की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे।